काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको एक दशक बढी हुदा पनि अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो । 

२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१  गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको  छ । 

२०६३ जेठ २१ गते आजकै दिन जनआन्दोलनद्धारा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । 

२०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वय हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको  छ ।

नेपालको संविधानले के भन्छ ? 
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । 

यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेशा व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको  छुवाछुत वा भेदभाव नगरीने उल्लेख गरिएको छ । 

यदी यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपुर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा हजारदेखि २५ हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्व दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरण गर्दै राज्यको कानून, सभ्य समाज, मानवता र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछूत गम्भीर चुनौती रहेको बताए । 

उनले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाजनिर्माण गर्ने संकल्प गरिएको समेत सुनाए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेको उल्लेख गरे ।