काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी आवास निर्माणका लागि पूकम्पपीडित आफै तात्नुपर्ने बताएका छन । उनले दाताबाट ऋण लिएर भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिइएकाले पारदर्शी रुपमा खर्च हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले  काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले पहिलो प्राथमिकता निजी आवास पुनःनिर्माणलाई दिएको सुनाए । काठमाडौंको  निजी आवास पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको गोष्ठीमा सहभागि भएका उनले भने, ‘दाताबाट ऋण लिएर पीडितलाई अनुदानका रुपमा बाँडी लोककल्याणकारी राज्यको काम गरिएको छ, घर भत्केपछि भूकम्पपीडितले आफ्नो दायित्व शून्यमा झार्नु हुन्न, सरकारले अनुदानलगायत सहयोग गरेकाले पुनःनिर्माणमा घरधनीले नै अग्रसरता लिनु जरुरी छ, घर तयार पार्ने जिम्मेवारी पीडितकै हो ।’ 

सरकारले एक दशक अघिदेखि शुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रममा एक लाख घर बनाउने लक्ष्य राख्दा एक हजार घर बनेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले पुनःनिर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । 

पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको सहुलियत दरको ऋणको प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए । उपत्यकाको पुनःनिर्माणमा काठको समेत समस्या रहेको गुनासो आएकाले समाधान हुनुनपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले उपत्यकामा एक लाख दुई हजार घर बन्नुपर्नेमा १० हजार पुनःनिर्माण भइसकेका र २५ हजार बन्न शुरु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।  
उनले, ‘उपत्यकामा १५ हजारले सम्झौता गर्न बाँकी छ, पुनःनिर्माणमा जग्गा स्वामित्व, निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता समस्या छन्, समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिको सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, भनेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्मााणका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरी निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको समेत कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।