काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले फेरि छ सुत्रीय माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

विहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर डा. केसीले, ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रुपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेको’–भनेका छन् । 

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संसदले गरेको ढिलाईको मौका छोपेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि आफुहरु निरन्तर लडिरहेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘अब कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्याथीृमुखी हुनुपर्छ । त्यसैले यस अगाडि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं ।’

हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज हुँदैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ । 
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ 

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । 

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रुपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । तर यही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

अब कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्याथीृमुखी हुनुपर्छ । त्यसैले यस अगाडि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज हुँदैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ । 

यो पृष्ठभुमिमा सरोकारवालाहरुसित छलफल नै नगरी अनावश्यक रुपमा जारी गर्ने प्रयास गरिएको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ को कुनै औचित्य नै छैन र अहिलेको रुपमा युवा चिकित्सकहरुसित प्रतिशोध साँधेर उनीहरुलाई दण्डित गर्ने नियतले त्यो जारी गरियो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसो गर्न छाडेर अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गर्दै तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न सबै पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्मरण रहोस्, चिकित्सकहरुको अध्ययन, वृत्ति विकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती थोपरिने कुनै पनि नियमले देशभर गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउँदैन । बरु समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सबै खालका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्ने, दुर्गममा समेत धेरै भौतिक पूर्वाधार भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पुर्‍याउने जस्ता कामहरु मात्रै सबैतिर सेवा पुर्याउनमा प्रभावकारी हुन्छन् । 

साथै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना नकिालिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प छैन ।

साथै यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र निम्न लिखित मागहरु पूरा गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं र माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि जानकारी गराउँछौं । 

मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् । 

२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । 

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । 

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । 

५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् । 

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् । 

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५।२।२४