चितवन । नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ ।  पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको हो । यससँगै जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो मार्गमा आउँदो वर्ष रेल गुडाउने रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले आज भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगर–बर्दिबास ७० किलोमिटर, नौतुनवा–भैरहवा १७ किलोमिटर र रुपडिया–नेपालगञ्ज १२ किलोमिटर रेल निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको बताए ।

भारतसँगको सहमतिअनुसार जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ८० प्रतिशत रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । जयनगर–कुर्तासम्मको ३५ किलोमिटरको कार्य आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न हुने उपाध्यायले बताए ।

त्यसैगरी नौतुनवा–भैरहवा र रुपडिया–नेपालगञ्ज रेलमार्गको सर्भे भइरहेको छ । चाँडै नै निर्माण कार्य शुरु हुने उनले बताए । जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा रेलमार्ग अधिकांश भारतीय क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै उनले उक्त मार्गको कार्य पनि भइरहेको बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । यो मार्गको डिपिआर र डिजाइन तयार पार्ने कार्य र निर्माण गर्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढेको उनले बताए । डिपिआर तयार पार्ने कार्य आगामी नोभेम्बरसम्ममा पूरा हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।

बुटवलभन्दा पश्चिमको गड्डाचौकीसम्मको डिपिआर तयार गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै उनले त्योभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने रेलमार्गलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले निजगढदेखि हेटौँडा–भरतपुर हुँदै नवलपरासीसम्मको डिपिआर र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको छ । निकुञ्जको आग्रहमा मार्ग परिवर्तन गरिएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र निकट भविष्यमै डिपिआर तयार हुने उनले बताए ।

भारत सरकारले बर्दिवाससम्म जोड्ने भएकाले बर्दिवासबाट पश्चिमतर्फ रेलमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको उपाध्यायले बताए । मेची महाकाली रेलमार्गको लम्बाइ करीब ९४५ किलोमिटर हुने उनले बताए । जसमा आठ ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ । शिवपुर–भालुवाङ १४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ भने अन्य सुरुङ मार्ग छोटा दूरीका हुनेछन् । सुरुङ मार्गको संख्या घटाउन गृहकार्य भइरहेको छ । २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा रेल गुड्न सक्ने गरी यो मार्ग निर्माण गरिएको उपाध्यायले बताए ।

यो मार्ग अग्लो गरी बनाउन लागिएको छ । रेलमार्ग मुनिबाट सडक सञ्चालन गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको उनले जानकारी दिए । करीब छ मिटर अग्लो हुने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिँदैछ । रेलमार्गका लागि ५० मिटर चौडा जग्गा अधिग्रहण गरिने भए पनि अहिले एउटामात्रै मार्ग बनाइँदैछ । पछि अर्को मार्ग थप्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताए । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको र छिट्टै प्रतिवेदन दिने जनाएको उनले बताए । चिनियाँ प्राविधिकहरुले रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको उनले बताए । करीब १०० किलोमिटर लामो उक्त मार्गको ९० प्रतिशत क्षेत्र पुल र सुरुङ हुने भएकाले निकै खर्चिलो हुने अनुमान छ ।

वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उपाध्यायका अनुसार भारतबाट वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ८०० मिटर मार्ग बनिसकेको छ । गत शुक्रबार भारतीय प्राविधिक टोली आएर एक वर्षभित्र डिपिआर र नक्साङ्कन कार्य सक्ने गरी कार्य गर्ने जनाएको उपाध्यायले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि भारतीय पक्षले कामलाई तीव्रता दिएको हो । भारतीय पक्षसँग छलफल भएको बताउँदै उहाँले भारतीयले छिट्टै यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर कार्य अगाडि बढाउने बताए ।

काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । यो मार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले चासो दिइरहेको उनले बताए ।

रेलमार्गको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा ती मार्गमा गुडाउने रेल नेपालसँग नरहेको उपाध्यायले बताए  । जसका लागि अहिले सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ । आउँदो वर्ष जयनगर–जनकपुरको ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल गुडाउनका लागि रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । चारवटा रेलका लागि करीब रु दुई अर्ब लागत लाग्ने भन्दै सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यायले बताए ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने ५० करोड र पहाडी क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न  चार अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले बताए  । तर केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि भने त्योभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । रासस