काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सारको दर बढाउने घोषणाप्रति विश्वव्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)ले गम्भीर चासाे राखेकाे छ । नेपाल सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार दर आफुखुसी बढाउने घोषणा गरेसँगै डब्ल्युटीओले चासाे राखेकाे हाे । 

सरकारको उक्त घोषणा डब्ल्युटीओको मान्यता विपरित रहेको भन्दै सवारी साधानमा भन्सार दर नबढाउन डब्ल्युटीओले नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिँदै जेठ अन्तिम साता उद्योग, वाणिज्य तथा अपुर्ति मन्त्रालयमा चिठ्ठी नै पठाएकाे छ । त्याे चिठ्ठीमा नेपालले बजेट वक्तव्य मा सवारी साधानमा लाग्दै आएको भन्सार वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न उल्लेख गरिएको छ ।

तर, डब्ल्युटीओले पत्राचार गरेको दुई साता वितिसक्दा समेत त्याे चिठ्ठीका सम्बन्धमा  मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल नभएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भन्सार नबढाउन भन्दै डब्ल्युटीओको पत्र आएको तर, त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल नभएको संकेत गरे । ‘गत जेठ अन्तिम साता डब्ल्युटीओको पत्र आएको हो’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यस सम्बन्धमा छलफल गरी उसले भनेको कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । छलफल हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन, ।’

डब्ल्युटीओको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाल सरकारले कुनै पनि वस्तुमा आफुखुसी भन्सार बढाउन नपाइने जानकारहरुले बताएका छन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालले डब्ल्युटीओ सदस्यता लिँदा कुन वस्तुमा कति प्रतिसत सम्म भन्सार लाउने सम्झौता गरेको छ, त्यसविपरित भन्सार बढाउने पाइदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका विज्ञ रुद्र शर्माले नेपालले डब्ल्युटीओको सदस्यता लिएकाले उसको प्रावधान अनुसार नेपालले चल्नु पर्ने बताए । नेपालले डब्ल्युटीओको सदस्यता लिने बेलामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कुनै पनि वस्तुमा आफुखुसी भन्सार बढाउन नपाउने दावी गरे । भन्सार दर बढाउने योजना कार्यान्वयन नगर्न डब्लयुटीओले गरेको पत्राचार स्वभाविक रहेको भन्दै  त्याे चिठ्ठीलाई नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्दिन्न भन्न नमिल्ने बताए ।

डब्ल्युटीओले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई सदस्यता लिने बेलामा आफु आफुले गरेको प्रतिबद्धता विपरित नचल्न भन्दै पत्राचार गर्न स्वभाविक रहेको उनको भनाई थियो ।

‘डब्ल्युटीओले  अहिले गरेको पत्राचार स्वभाविक हो’ उनले भने, ‘नपोल सरकारले मैले डब्लयुटीओको पत्रचारलाई मान्दिन्न भन्न पाउँदैन कुनै न कुनै जवाफ दिनै पर्छ, ।’

डब्ल्युटीओको प्रावधान भन्दा विपरित भएपनि हाम्रो (नेपालको) फलानो नियमले, फलानो ऐनले हामीले भन्सार दर बढाउन सक्छौं भन्ने तर्क गर्न सकेमा नेपाल सरकारले भन्सार दर बढाउन पाउन सक्ने उनको भनाई थियो । तर्क गर्न नसकेको आवस्थामा नेपालले चुप लागेर बस्नु नपाउने उनले बताए ।

डब्ल्युटीओले ट्रेड पोलीसी मेकानिज्म रिभ्युका लागि अहिलेको पत्राचार गरेको र नेपालले पत्रको कुनै वास्ता नै नगरेको आवस्थामा उक्त रिभ्यु रिपोर्टमा  नेपालले सदस्यता लिने बोलमा गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्न सक्ने छ । ‘डब्ल्युटीओले नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेन भनेर रिपोर्टमा उल्लेख गरे अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने जानकारहरुले बताएका छन् । त्यस्तो आवस्थामा नेपालमा रहेको विदेशी लगानीमा नै असर पर्ने वाणिज्य कानुनका जानकार शर्माको भनाई छ ।

समग्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सामुदयाको विश्वास गुमाउने र डब्ल्युटीओको सदस्यतामा नै धक्का पुग्न सक्ने उनले बताए । लामो संघर्षपछि पाएको डब्ल्युटीआको सदस्यता पाएको मुलुकले सदस्यता गुमाउने कुनै पनि राष्ट्रले चाँहदैनन् ।

नेपालले डब्ल्युटीओको प्रावधान नमानेको आवस्थामा कसैले डब्ल्युटीओ विवाद सामाधान संयन्त्रमा  मुद्दा हालेमा नेपालले ठूलो धनरासी गर्नु पर्ने छ । सो संयन्त्रमा मुद्दा हालेमा अन्तर्राष्ट्रिय वकिलहरु हायर गर्नु पर्ने र उनीहरुका लागि ठुलो रकम खर्च गर्नु पर्ने छ । वकिलका लागि ठुलो धन रासी खर्च गरेपनि नेपालकै पक्षमा हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी नहुने शर्माले बताए ।