काठमाडौं । बैंकहरुले आ–आफ्नो फाइदाका लागि आफु अनुकल मौद्रितक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । मौद्रिक नीति आउन लागेको पूर्व सन्ध्यामा बैंकहरुले पुँजी– निक्षेप–कर्जा (सिसिडी) रेसियो हटाएर मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका हुन् । अहिले राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत सिसिडी रेसियो तोकेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार बैंकहरुले अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी बढाउका लागि सिसिडी रेसियो बढाउन माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादक क्षेत्रहरु मानिएका कृषि तथा जल विद्युतमा कुल लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत र जलविद्युतमा कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बैंकहरुले भने, राष्ट्र बैंकले तोकेको सो सिमा अनुसार कृषि र जलविद्युतमा लगानी पुर्‍याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले कृषिमा ७ प्रतिशत र जलविद्युतमा ३ प्रतिशत मात्रै लगानी पुर्‍याएका राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

अनुपात्दक क्षेत्रबाट लगानीको माग बढेका कारण बैंकहरुले उत्पादक क्षेत्रमा तोकिए अनुसार लगानी पुर्‍याउन नसकेकाे राष्ट्र बै‌ंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उत्पादकको क्षेत्रमा तोकिए अनुसार लगानी नगर्ने र अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो हटाउनु पर्ने माग बैंकहरुले गरेको पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाई छ । ‘सिसिडी रेसियो हटायो भने बैंकहरुले अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गर्छन’ क्षेत्रीले भने, ‘अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकहरुको आफ्नो मात्रै नाफा बढ्छ र सीइअाेहरुले बढी सुविधा पाउँछन् ।’

बैंकहरुको आफ्नो नाफा बढ्ने र सिइयोहरुले थप सेवा सुविधा पाउने स्वार्थकै कारणले पछिल्लो समय बैंकहरुले सिसिडी रेसियो हटाउन माग गरेका क्षेत्रीको भनाई थियो । यदि राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो हटाएर मौद्रिक नीति ल्याएमा बैंकहरुले अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बचतकर्ताले आफुले चाहेको समयमा पैसा पाउन नसक्ने स्थिति आउने क्षेत्रीले बताए ।

सिसिडी रेसियो हटायो भने बैंकहरुले सबै पैसा अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुन नसक्ने उनले संकेत गरे । ‘बचतकर्ताले चाहेको बेलामा पैसा नपाएपछि के हुन्छ ? ’ उनले थपे, ‘कुनै दिन भात खान नसक्ने स्थिति समेत आउन सक्छ, ।’

तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडी रेसियो नहटाउने र त्यसको गणना केही खुकुलो पार्न सक्ने पुर्व गर्भनर क्षेत्रीले बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकले तोकेको सिसिडी रेसियोका कारण बैंकहरुसँग रहेको रकम लगानी गर्न अप्ठयारो भएको बताए । 

उनका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा, पुँजी तथा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने पहिले कै नीति पुनः लागू गरिनु पर्दछ । यसाे गरे ऋण दिनयोग्य रकममा राहत हुने स‌ंघकाे बुझाई छ । यसाे साेझाे अर्थ के हाे भन्नेबारे उनी केही बाेलेनन् ।