काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त खोरज गर्ने निर्णय गरेसँगै धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी काममा सहयोग गरिरहेका थुप्रै जनशक्तिलाई काँग्रेसले नियुक्त गरेकै कारण निकालिरहेको छ । 

राजनीतिक नियुक्तिमा छिरेकाहरुलाई निकालिएको अरु कुनै कारण देखिँदैन । पाँच वर्षभित्र विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनि बजेट भाषण गरेको सरकारले अहिले नै थुप्रैलाई कामबाट निकालेको छ । अब त्यो जनशक्ति कता जाला ? उनीहरुले काम गर्दै आएका ठाउँमा के निम्न वर्गका व्यक्तिहरु नियुक्त होलान् । कि राजनीतिक नियुक्ति नै बन्द गरिदेलान् केपी ओलीले ? धैरै प्रश्न उब्जिएका छन् । नाम नागरिकले भनिरहेका छन्,– दलीय भागबण्डाको संस्कार सँधैको लागि मेटाउन लागेको भए ठिकै हो । आवश्यक जनशक्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट राख्ने भए ठिकै हो, तर, निकालिएका ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै भरे भने, अघिल्लो देउवा सरकार र ओली सरकारमा के फरक ? थुप्रैले प्रश्न गरिरहेका छन् । नतिजा हेर्न बाँकी नै छ ।  

गएको विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकाले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही सिलसिलामा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत नियुक्त भएका धेरैको जागिर गएको छ । 

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई पठाइको विवरणमा कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायमा काम गर्ने १२ बढीको जागिर गइएको उल्लेख छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डमा नियुक्त भएका रोल्पाका मनोजमणि आचार्य पनि घर फर्काएका छन् । उनी गएको फागुनमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति भएका थिए ।

त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा सदस्य पदमा नियुक्त भएका सप्तरीका भागवतप्रसादको समेत रोजीरोटी गुमेको छ । त्यस्तै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा गत असोजमा सदस्यमा नियुक्त भएका नुवाकोटका राजनप्रसाद न्यौपाने, राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीमा गत माघमा सदस्य पदमा नियुक्त भएका रौतहटका सुनिल तिमिल्सिना  र नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिमा नियुक्त भएका धनुषाका अरमआशिष महतो घर फर्किनेहरुको सूचिमा परेका छन् ।

त्यस्तै दुग्ध विकास बोर्डमा नियुक्त भएका गोरखाका निर्मल ज्ञवाली, राजेन्द्रराज पन्त पनि बहिर्गमनमा परे । कास्की पोखराका रतन गुरुङ, बर्दियाका शिवकुमार थारु र दोलखाका रामकुमार खड्का समेत जागिर गुमाउनेको सूचीमा छन् । उनीहरु गएको असोजमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त भएका थिए ।