world cup

मौद्रिक नीति : भारतबाट सामान ल्याउँदा प्रतित-पत्र अनिवार्य

उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २७ बुधबार , २,०६१ पटक हेरिएको
तस्वीर : रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतबाट ५ करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतित–पत्र (एलसी) अनिवार्य खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरंजीवि नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था राखिएको छ  । डा. नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भारतबाट ५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर अथवा त्यो भन्दामाथिको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य प्रतित–पत्र मार्फत गर्नु पर्ने बताए । 

‘भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट ४० हजार अमेरिकी डलर भन्दामाथिको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नु पर्ने छ’ मौद्रिक नीति पढ्दै नेपालले भने, ‘भारतबाट ५ करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु आयातका लागि अनिवार्य एलसी खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि भारतबाट वस्तुको आयात गर्दा एलसी खोल्नु पर्ने व्यवस्था थिएन ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले एटीएमबाट पैसा झिक्दा कुनै प्राविधिक कारणले खाताबाट रकम घट्ने तर, उपभोक्ताले नपाउने समस्या अन्त गर्न समेत वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर नेपालले उपभोक्ताले एटीएमबाट पैसा झिक्दा नपाउने समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए ।

उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने
त्यस्तै कर्जा प्रहावको क्षेत्रममा मौद्रिक नीतिले उर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ । यसअघि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत उर्जामा लगानी गर्नु पर्ने  व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०७४–०७५कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, वाणिज्य बैंकहरुले भने, चालु आर्थिक वर्षमा कुल कर्जाको ७ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क रहेको छ ।
विकास बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नु पर्ने र वित्त कम्पनीहरुले समेत आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्न वर्गमा गर्नु पर्ने लगानी परिमार्जन
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गमा, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले गर्ने लगानीको सीमा परिमार्जन गरेको छ । यसअघि क्रमश : ५ प्रतिशत साढे ४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेको सो सीमालाई परिमार्जन गर्दै सबै वर्गाका संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको हो ।

नयाँ