काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त एवं सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा जोड्ने भएको छ । लघुवित्त तथा सहरकारी संस्थाबाट कसले कति रकम लिएको र सो रकम कहाँ लगानी गर्‍यो भन्ने एकिन विवरण नहुने भएपछि  राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत दैनिक कर्जा सूचना केन्द्रमा कारोवार विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

दैनिक कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण बुझाएपछि कुन वित्तीय संस्थाबाट कति रकम झिकेको र सो रकम कहाँ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भन्ने विवरण उपलब्ध हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को मौद्रिक नीतिमा सूचना नपठाउने संस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष देखि दुई प्रतिशतको विन्दुमा कर्जा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ

यसअघि वाणिज्य तथा विकास बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा सम्प्रेषण गर्दे आएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको छ । माग अनुसारको कर्जा उपयुक्त ठाउँमा लगानी गरिएको छ कि छैन, कुनै व्यवसायीले कारोबार लुकाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्राप्त विवरणको आधारमा थाहा पाइने राजश्वका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि केही टाठाबाठा व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत कर्जाको रकम लिएर सहकारी संस्थामा बचत गर्ने गरेको पाइएको थियो । कामै नगरी बसीबसी बीचमा झण्डै ७ प्रतिशत नाफा कमाउन थालेपछि लगानीकर्ताले स्वरोजगारका उपाय त्याग्न थालेका थिए ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३५ लाख रहेको र त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत अर्थात २८ लाख संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । यी संस्थाहरुसँग करिब चार खरब रुपैयाँ रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको तथ्याङ्क रहेको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीका अनुसार वाणिज्य बैंक र सहकारी संस्थाको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वाणिज्य बैंकले सरदर न्यूनतम १० र अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ । त्यस्तै बचत तथा सहकारी संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत र अधिकतम १९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको पाइएको रेग्मीको भनाई छ ।