काठमाडौँं । मौद्रिक नीतिका जानकारहरुले मौद्रिक नीति स्वायत्त हुनुपर्दैन भनी आवाज उठाउँदा उठाउँदै राष्ट्र बैंँकले सरकारप्रेरित नीति ल्याएकोमा चर्को आलोचना भएको छ । 

हुँदा-हुँदा मौद्रिक नीति राष्ट्र हितविरुद्ध रहेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट पर्यो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई छलफलका लागि डाकेको छ । 

मौद्रिक नीति स्वायत्त हुन्छ भनि दाबी गर्दै आएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका नाममै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । जागिर बचाउनतिर लागेर राष्ट्र बैंकको गरिमा विर्सिएको आरोप समेत उनलाई लागेको छ । 
सरकार निकट रहेका निजी व्यवसायीहरुले ढुलमुले ‘मिश्रित’ प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् । सेवामुलक व्यवसायीहरु उत्साही छन् । उत्पादनमूलक व्यवसायीहरु आक्रान्त छन् । सेवामुलक क्षेत्रका व्यवसायभित्र बदमासी गर्नेहरु मात्रै छन् । उनीहरुलाई नै सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आएको उत्पादनमूलक व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

मूल कुरा, राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले नेपाली नोटलाई विस्थापित गर्ने गरी भारतीय नोटलाई नेपाली नोटसरह मान्यता दिन लागेको दाबीसहित रिट परेको छ । त्यो रिटमाथिको छलफलबाट मात्रै अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले साउन ११ गते राष्ट्र बैंकलाई डाकेको हो । 
यस्तै, सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासबाट यो आदेश भएको हो । 

मौद्रिक नीतिलाई कानुनी चुनौती दिँदै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उनले यो राष्ट्रघाती मौद्रिक नीति भनेका छन् ।  । राष्ट्र बैंक ल्याएको मौद्रिक नीतिको बुँदा ६४ र ६५ ले भारतीय मुद्रामा पनि ऋण प्रवाह गर्ने कुरा बोलेको छ । अधिवक्ता नेपालले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै यो नीति बदर गर्न माग गरेका छन् । अब साउन ११ गते मौद्रिक नीतिका विषयमा सर्वोच्चमा छलफल भई रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लाग्नेछ । 

वर्तमान सरकारले सार्वभौमसत्ता र  राष्ट्रियताको नारा खुब बेचिरहेको छ, अधिवक्ता नेपालले भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरा परेको छ । र, नेपाली स्वाधीनतामा समेत खलल् पुगेको छ ।’,

उनले यो पनि भनेका छन्, ‘समानताका आधारमा अन्य देशसँग आर्थिकसम्बन्ध राखिने भनी संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँगसमेत बाझिएको छ ।’ उनको रिटमा गम्भीर संवैधानिक जटिलताको प्रश्न जोडिएको छ । संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएकै कारण रिट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो । 

परराष्ट्रविद् डा. जयराज आचार्यले नेपालको छिमेक सम्बन्ध निकटता र विकटता वा समानताको होईन भनेका छन् । उनी यो गलत शब्द प्रयोग हो, भन्छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘नेपालको छिमेक सम्बन्ध सन्तुलनको हुनु पर्ने हो । संविधानले समानताको भनि बोलेको छ । हामी आर्थिक सम्बन्धको कुरा गरौँ वा कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा गरौँ । सन्तुलनको सम्बन्ध हुनु पर्ने हो ।’ 

यस्तै, कतिपय जानकारहरुले गभर्नर नेपाल केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता विर्सिएर सरकारको दबाब वा प्रभावमा परेर यो नीति ल्याएको बताएका छन् । उनीहरुले अब सरकारले यही एउटा कारण बनाएर उनलाई पदबाट हुत्याउन सक्ने समेत अड्कल काटेका छन् ।