काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले ऋण लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

चालु आर्थीक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा बजेटमा समावेश गरिएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका अर्थ मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउन नसक्दा  कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो।

यसअघिका आर्थिक वर्षमा समेत समावेश भएको यो योजना आवश्यक कार्यविधिकै अभावले कार्यान्वयनमा  आउन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यविधि बन्न नसकेकोले चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको जानकारहरुले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बैंकहरुले नै विद्यार्थीलाई ऋण दिन आनाकानी गर्ने भएकाले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा कठिनाई हुने गरेको बताए ।

बैंकहरुले आफ्नो नाफा हुने देखिएमा मात्रै लगानी गर्ने र आफ्नो नाफा हुने नदेखिएमा लगानी नगर्ने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई हुने गरेको ती अधिकारीहरुको भनाई थियो।

तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कुप्रसाद आचार्यले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको बताए । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको उनले बताए।

मन्त्रालयले केही दिनमा नै कार्यविधि बनाउने र त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउन सजिलो हुने उनको भनाई थियो। उक्त कार्याविधि बन्नको लागि डेढ देखि दुई महिनासम्म समय लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उद्यम गर्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

युवालाई उद्यमशिलतामा आकर्षण गर्ने उदेश्यले सरकारले चालु आर्थीक वर्षदेखि शैक्षिण प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको थियो।

यसअघिका आर्थिक वर्षहरुमा समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउने योजना आएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।