काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु तथा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय विस्तार भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट सार्वजनिकपछि पछिल्लो संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिइएको हो।

गत वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र सःशर्त तथा समान्यीकरण अनुदान र भूकम्पबाट क्षति भएका निर्माणको अनुदान, भत्ताको रकमले गर्दा चालु खर्च वृद्धि भएको देखाएको हो। त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारी राजमार्ग, बबई सिंचाइजस्ता आयोजनामा भएको प्रगतिका कारण ठूला आयोजनामा खर्च बढेकाले पूँजीगत खर्च विस्तार भएको देखिएको हो।

आर्थिक क्षेत्र सही बाटोतर्फ उन्मुख भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दुई वर्ष लगातार छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर चालु आवको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने स्थिर अवस्था सिर्जना गरेको बताए।

सकारात्मक परिसूचक देख्न थालिएको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायता गर्ने मुलुकले पनि थप सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बन्दै गएको स्पष्ट पारे।

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “बजेटको आकार र सुशासनको समस्या आएका छन्, यो हाम्रो साझा प्रश्न हो, एक अमुक निकायका कारणले समस्या सिर्जना भएको होइन, यसमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

निर्वाचन र सरकार निर्माणका कारण खर्च संरचनामा केही समस्या आएको जानकारी दिँदै उनले अवको ७ सय ६१ वटा सरकारको लेखा प्रणाली विश्वासिलो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरुसँग भएकाले त्यसका लागि आवश्यक विधिको तयारी गरिरहेको बताए।

परिपक्क नभएका आयोजनालाई बजेट दिँदै गयौँ भने संरचनात्मक समस्यमा नहट्ने बताउँदै उनले आयकर ऐनमा पुस महिनामा अग्रीम कर असुल्न थाल्नुपर्छ भने। अर्थमन्त्रीले भने, “यो गम्भीर विषय हो, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाहीको तहमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, राम्रो काम गर्नेलाई व्यवस्थित गर्ने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।”

अर्थसचिव डा राजन खनालले गत आवमा खर्च संरचनामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै गत आवमा कूल रु १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको र यो कूल विनियोजनको ८३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फ रु एक खर्ब १४ अर्ब रहेको भन्दै उनले गत आवको खर्च रु ११ खर्ब १३ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन कूल विनियोजनको ८७ प्रतिशत हुने जानकारी दिए।

अर्थसचिव डा खनालले चालु खर्चतर्फ रु छ खर्ब ९६ अर्ब ९५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये ८६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड अर्थात् कूल विनियोजनको ७९ दशमलव ७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये यो ७८ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको वित्तीय विवरण उनले प्रस्तुत गरे।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधिलाई पनि हामीले करको दायरमा ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई सोहीअनुसार बुझेर इन्टरनेटमा लगाएको करका विषयमा बुझिदिन अनुरोध गरे।

गत आवको संशोधित अनुमानभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको भन्दै उनले उक्त अवधिमा रु सात खर्ब ३२ अर्ब छ करोड राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए। वस्तुगत तथा क्षेत्रगत आधारमा पनि राजश्व संकलनमा सुधार भएको पनि उनले जानकारी गराए। रासस