arrow

जेठ २ अघि भिसा लागेका युवाहरु मलेसिया जान पाउने, सरकारले खोल्यो बाटो 

logo
प्रकाशित २०७५ साउन ६ आइतबार
malesiya.JPG

काठमाडौं । सरकारले जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंमा रहेको मलेसियाली दूतावासबाट भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै चाार सय ५६ जना नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने भएका छन् । यो निर्णय मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । 

मलेसियाली दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल भिसा (पासपोर्ट स्ट्याम्पीङ्)भईसकेर अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाएका कामदारलाई मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । तर, त्यो जेठ २ गते अघि भिसा लागेकाहरुको हकमा मात्रै हो । श्रम कार्यालयबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्रै कामदारले मलेसिया जान पाउँछन् । 

गएको जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार माथिको आर्थिक भार नहटाएसम्म नेपालीलाई मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेपछि भिसा पाइसकेका कामदारले समेत अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका थिएनन् ।

जेठ २ गते अघि दूतावासबाट ४ सय ५६ कामदार र २ गतेपछि झन्डै २५ सय कामदारको भिसा स्ट्यापीङ भएको थियो । जेठ २ अघि भिसा लागिसकेका कामदारको भिसाको म्याद यो हप्ता सकिँदै छ । भिसा पाइसकेका कामदारहरु यो साताभित्र जान नपाए मलेसियाको अध्यगमनले कालोसूचिमा राख्ने र भविष्य समेत जान नपाउने स्थिति आउन सक्ने भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जेठ २ गतेअघि नै भिसा प्रक्रिया पुरा भई अन्तिम श्रमस्वीकृतिको लागि आवेदन दिइसकेका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । केही दिन पहिले हाम्राकुरासँगको अन्तर्वार्तामा गुरुङ्ले एक हप्ता भित्रमा केही न केही निर्णय आउने बताएका थिए । 

अर्को हप्ता काठमाडौंमा अड्किएका युवाहरु मलेसिया जाने बाटो खुल्छ

जिएसजी र मेडिकल गरिसकेका झन्डै १५ हजार कामदारको ‘कलिङ भिसा’ आइसकेको छ । मलेसियन दूतावासले वान स्टेप सेन्टर (भिएलएन)वाट भिसा निवदेन गएपछि मात्रै कलिङ भिसालाई स्ट्यापीङ गर्ने गर्दछ । श्रम मन्त्रालयले भिएलएन लगायत पाँच वटा संस्थाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै खारेज गरेपछि मलेसियन दूतावासले ती संस्थामार्फत कामदारको राहदानी लिने कार्यलाई स्थगित गरेको छ । यो कुरा मलेसियाका रोजगारदाताले समेत थाहा पाईसकेका छन् । 

उनीहरुले त्यहाँको सरकारलाई छिटो कामदार आपूर्ति हुने वातावरण मिलाईदिन भन्दै दबाब दिईरहेका छन् । यता, सरकारले भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठविरुद्व मुद्दा हालेको छ । जो मुद्दा विचाराधीन छ । 

मन्त्रालयकाे विज्ञप्ति



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ