काठमाडौं । सर्वहारा र निर्लोभी नेताको छवि बनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिले सत्ता आसक्तिका नमुना बनेका छन् । ईतिहासमै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भई उपप्रधानमन्त्री हुन सफल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीलाई सरकारबाट बाहिरिन कार्यकर्ताले सर्वत्र दवाव दिदा पनि उनले अटेर गरेर उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसीईरहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका उट्पट्याङ अभिव्यक्ति तथा गतिविधिहरु, जनजिविकाका मुद्धामा सिन्को भाँच्न नसकेको, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको दिगो अवतरण गर्न नसकेको लगायतका कारणले सरकारमा बस्नु आत्मघाती हुने भएकाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन कार्यकर्ताले एक महिना अगाडी देखि नै दवाव दिदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी पक्षको उमेदवार भन्दै समर्थन गरेपनि अहिले ओली सरकार राष्ट्रघाती भएको जनमोर्चाका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको ठहर छ ।
“विदेशीलाई पनि सजिलैसंग नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै भारतीयहरु नेपाली नागरिक हुने र अहिलेको संविधान संशोधन अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुराले संसदमा भारतबाट आएका नेपालबासीको बहुमत हुने र बास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट बाटो अहिलेको सरकारले बनाएकाले
यो सरकारमा बस्नै नहुने दवाव अत्याधिक रुपमा परेको छ”, एक नेताले भने ।
साथै केसीले सम्हालेको मन्त्रालयबाट गर्न लागिएको कामलाई असफल पार्न एमालेका नेताहरु संस्थागत रुपमै लागेकाले पनि अव सरकारमा बस्नु उपयुक्त नहुने उनीहरुको बुझाई छ । सहकारीमा आवद्ध एमाले नेताहरुले विहिवार पत्रकार सम्मेलन नै गरी
उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी मन्त्री केसीका बिरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिएका छन् । एमालेका साँसद केशव बडालले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी संघले केसीले ल्याउन लागेको सहकारी विधेयक, २०७२ परिवर्तन गर्न माग गरेर केसीलाई घेरावन्दी गरेको छ । संघले आफुहरु ऐनको विपक्षमा नरहेको तर यही अस्थामा ऐन पारित गरे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने धम्की दिईसकेको छ । संघले चित्र बहादुरले तयार पारेको ऐनमा ३६ बुदे असहमति जनाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक करिब ३२ हजार सहकारीको हित विपरित भएको संघले आरोप लगाएको छ । संघ अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले मन्त्रीको हठ र विषयगत अज्ञानताका कारण सहकारी क्षेत्र तहसनहस हुन खोजेको बताए । उनले भने–जति बुझाएपनि बुझ्दै नबुझ्ने मन्त्रीले यही मस्यौदा पारित गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। उनले एउटा सहकारीले बदमासि र्गयो भन्दैमा सबैलाई सिध्याउन खोज्नु राज्यको गलत प्रवृती भएको बताए । करिब १० लाख नेपाली घरपरिवारहरु सहकारीमा आबद्ध भई आफ्नो कृषि पेशालाई उन्नत बनाउन लागि परेको अवस्थामा सरकोकारवालको सहमति विपरित ऐन ल्याउन खोज्नु गलत भएको संघको धारणा छ ।
यसरी कुनैपनि हालतमा राम्रो र चर्चा योग्य काम गर्न नदिने गरी एमालेका नेताहरुले घेराबन्दी गरेकाले कुनै राम्रो काम गर्न सक्ने संभावना नै छैन । उनीहरुको एउटा गलत माग मान्यो भने अर्को गलत माग राख्दै जाने रणनिति बनाएकाले राम्रो काम गर्नै नदिने र नराम्रो काम मात्रै गर्न लगाउने अवस्थामा रहेको छ । “सहकारीमा अधिकाँश एमाले छन्, सहकारीलाई व्यवस्थीत र पारदर्शी बनाउन केही गरौं भन्यो की एमाले पुरै विपक्षमा खरो उत्रिन्छ, त्यसैले अव वाहिरिनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं, तर उहाँले मान्नु भएको छैन, हामी आफै चकित परेका छौं,” ति नेताको भनाई छ । उपप्रधानमन्त्री केसी भन्दा पनि केसीका वरीपरीका मान्छेहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि उनलाई नछोड्न दवाव दिएकाले यस्तो विडम्वना भएको नेताहरुले अनुमान गरेका छन् ।
अधिकांश नेताहरुको सुझावलाई लत्याउदै सरकारमै दाँसीदा पार्टीमा चरम असन्तुष्टी र आलोचना फैलिदै गएको छ । उनको आलोचना बढ्दै जान थालेपछि पार्टी अध्यक्षका लागि अहिले सम्म निर्विकल्प नेताका रुपमा स्थापीत केसीका विरुद्धमा अव विकल्प खोज्न थालिएको छ । आउदो फागुनको ७ देखि ९ गते सम्म बुटवलमा हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनलाई की नेतृत्वबाट हटाउने की सरकारबाट हटाउनेगरी छलफल हुने भएको छ ।
पार्टीको युवक संगठनका अध्यक्ष तिलक थापाले सरकारमा गएरपनि अपेक्षीत काम हुन नसकेको चर्चा पार्टी भित्र हुने गरेको बताए । उनले यस बारेमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा राम्रैसंग समिक्षा गरेर निर्णय लिईने जानकारी दिए । जुन प्रक्रियाबाट गएको हो, फिर्ता हुदा पनि उही प्रक्रियाबाट हुने हो, तर फिर्ता हुने की नहुने स्पष्ट आधार सहित निर्णय लिईन्छ, थापाले भने ।
इतिहासमै सवै भन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित गरिवी निवारण तथा सहकारी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी गएको कात्तिक १९ गते सरकारमा गएका थिए ।
