काठमाडौं। सहकारीमा आवद्ध एमाले नेताहरु उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी मन्त्री चित्र बहादुर केसीका बिरुद्धमा उत्रिएका छन्। सहकारी मन्त्री केसी केहि समयदेखी मन्त्रालय र सहकारी क्षेत्रका एमाले नेताहरुले अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँदै आएका थिए। सरकारले ल्याएको संविधान संसोधनमा बिपक्षमा मत हालेर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधको सामना गर्नुपरेका केसीलाई सरकार छाड्न आफ्नै दलमा पनि दवाव परेको थियो। तर सरकारमै रहेका केसीलाई एकपछि अर्को अप्ठ्यारो पार्ने काम सहकारी क्षेत्रबाट भइरहेको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी संघले सरकारले ल्याउन लागेको सहकारी विधेयक, २०७२ परिवर्तन गर्न माग गरेर केसीलाई घेरावन्दी गरेको छ। संघले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक करिब ३२ हजार सहकारीको हित विपरित भएको आरोप लगाएको छ। संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले मन्त्रीको हठको कारण सहकारी क्षेत तहसनहस हुन खोजेको आरोप लगाए। बडाल एमालेका नेता जस्ले सहकारी क्षेत्रलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन।
सहकारीको नामबाट व्यक्तिगत व्यवसाय गर्ने केही अवाञ्छित व्यक्तिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारावाही गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेको जनाउँदै केही तत्वको भरमा मन्त्री चित्रबहादु्र केसी लागि परेको आरोप लगाए। उनले भने–जति बुझाएपनि बुझ्दै नबुझ्ने मन्त्रीले यही मस्यौदा पारित गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। उनले एउटा सहकारीले बदमासि गर्यो भन्दैमा सबैलाई सिध्याउन खोज्नु राज्यको गलत प्रवृती भएको बताए। संघले आफुहरु ऐनको विपक्षमा नरहेको जनाउदै तर यही अस्थामा ऐन पारित गरे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य कुने स्पष्ट पारेको छ। संघले ३६ बुदे असहमति रहेको जनाएको छ।
सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी सहकारी अभियानकै माग अनुरुप मन्त्रालयले सहकारी विधेयक, २०७२ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको र सो मस्यौदामा यस संघको तर्फबाट मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा सुझाव पेश गरिएकोमा उक्त सुझावहरुलाई समावेश नगरी उक्त विधेयकमा रहेको अधिकांश दफाहरुले नेपालको समग्र सहकारी अभियानलार्य संकुचित गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई धारासही बनाउने भएको अभिप्रायले ऐन ल्याउन खोजेको संघको आरोप छ।
सहकारी संघ संस्थामा ५१ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु सदस्यको रुपमा जोडिएका छन् । नेपालको हरेक जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र विस्तार भएको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रबाट अहिले करिब ४ खर्बको रुपियाको परिचालन भइरहेको छ । यस क्षेत्रले एक लाख भन्दा बढी नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौ नेपालीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने काम गरेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ भने वित्तीय कारोवारमा करिब २० प्रतिशतको योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । सहकारीहरुमा महिलाहरुको सहभागिता ४६ प्रतिशत रहेको छ । करिब १० लाख नेपाली घरपरिवारहरु सहकारीमा आबद्ध भई आफ्नो कृषि पेशालाई उन्नत बनाउन लागि परेको अवस्थामा सरकोकारवालको सहमति विपरित ऐन ल्याउन खोज्नु गलत भएको संघको धारणा छ ।
