arrow

सरकारी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुमाथि सरकारी आतंक

युनियनले गर्‍यो विरोध

logo
प्रकाशित २०७५ साउन ११ शुक्रबार
National_news_agency_Nepal_2.jpg

काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सञ्चार माध्यममा विभिन्न बहानामा बनाइएको त्रासको वातावरण सरकारी सञ्चार माध्यममा आतंकको रुपमा फैलिएको छ । समाचार पठाए बापत अक्षरको गणनाको आधारमा प्रति समाचारको निश्चित रकम पाउँदै आएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानिय तहमा क्रियाशिल स्ट्रीन्जरहरु अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारको कोपभाजनमा परेका हुन् ।

नेपालको एक मात्र सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति राससमा अहिले सबैभन्दा बढी पत्रकारहरुको नवीकरण रोक्ने निर्णयमा सरकार रहेको हो । सरकारले २०७४/७५ मा रहेका ११४ स्ट्रीञ्जर मध्ये ६१ जनाको मात्र नवीकरण गरी फरक विचार तथा आस्था राख्ने आधारमा अन्यको नवीकरण नगरेको हो । प्रेस युनियनले सरकारले गरेको यस किसिमको कार्यमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले सरकार असहमत हुने दल र तिनीहरुको विचारलाई पूर्णरुपमा निषेधको योजनामा अघि बढिरहेको बताएको ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न सञ्चार संस्थाहरुका नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकाहरुलाई एउटै निर्णयले हटाउने कार्य, प्रश्नै सोधेको नाममा नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गराउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसले युनियनलाई गम्भीर बनाएको बताएको हो । साथै यस क्रममा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिका सरकारहरुले पनि स्थानीय तहसम्म पत्रकारहरुको संख्या बढाउने तर काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कुनै विचार वा आस्थाका आधारमा नहटाउने नीति लिएका कारण राससमा सबै किसिमका पत्रकारहरुले काम गर्ने सहज वातावरण पाएका थिए । यद्यपि यो सरकारले भने भेदभाव गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारसँगै राससको नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष हरिहर अधिकारी आएसँगै उनले स्वामीभक्ति देखाउनैका लागि ५३ जना स्ट्रीञ्जर हटाएको युनियनको आरोप छ । उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको समेत कुनै मौका नदिई कामबाट हटाउने कार्य श्रमजिवी अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारको समेत विपक्षमा रहेको युनियनको ठहर छ ।

यसअघि नवीकरणको लागि समाचारको मापदण्ड तोकिएकोमा यसवर्ष भने आस्थाका र विचारलाई मापदण्ड बनाएर ५१ को मात्र नवीकरण गरिएको आरोप युनियनको रहेको छ । युनियनले यसरी हटाइएका सबै पत्रकारहरुलाई पुनर्बहालीको लागि माग गरेको छ । आफ्ना मागहरु पूरा नभए संघर्षमा उत्रिने युनियनले चेतावनी दिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ