काठमाडौं। पूर्वराजदुत डा. शंकर शर्माले काठमाडौंमा यही अगष्ट ३० र ३१ मा हुने विमस्टेक शिखर सम्मेलनमा नेपालले कनेक्टिभीटी र विद्युत व्यापारमा बढि जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै शर्माले भने,‘नेपालले विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनमा बढि जोड दिनुपर्छ । विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुसँग नेपालको पर्यटन वृद्धि र विद्युत व्यापार बढाउनुपर्छ ।’ नेपालले यी मुद्दामा बढि जोड दियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिने पनि उनको जोड थियो ।

शर्माले अघि थपे,‘जलविद्युतमा हामीले सहकार्य गर्न सक्यौं भने बढिभन्दा बढि लाभ हाँसिल गर्न सक्छौं । नेपालमा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको बढि सम्भावना छ । यसको विकासमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । विमस्टेक राष्ट्रहरुसँग मिलेर यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले उपर्युक्त मौका हो ।’

विमस्टेक राष्ट्रहरुबीच कनेकक्टिभीटी कमजोर रहेको सुनाउँदै अब यो सम्मेलनमार्फत एक अर्का राष्ट्रबीच जोडिने सञ्जालहरुलाई बढावा दिनुपर्ने शर्माको भनाई छ । उनले भने,‘हवाई, जल, सडक सबै सञ्जालहरुलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले धेरै ग्याप देखियो ।’

नेपालले विमस्टेकलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ । उनले भने,‘विमस्टेकमार्फत हामीले आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको पनि विकास उतिकै महत्वपूर्ण छ । जीवनस्तर उकास्नको लागि पनि विमस्टेक उपयोगी छ ।’ तालिम तथा अनुशन्धनात्मक कार्यक्रमहरु पनि विमस्टेकमार्फत अघि बढाउन नेपालले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विमस्टेकमार्फत नेपालले लगानी भित्र्याउनुपर्ने पनि उनको जोड छ । उनले भने,‘विमस्टेकको बजारलाई बढाउनुपर्छ । भन्सारलाई व्यवस्थित् गर्नुपर्छ ।’

उक्त सम्मेलनमा भाग लिनको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपनि नेपाल आउने भएकोले नेपालले बहुपक्षीय सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘भारतसँग यदि व्यापारसम्बन्धी केही समस्या भए मोदी आएकै बेलामा गाँठो फुकाउनुपर्छ ।’
 
पूर्वराजदुत एवम् परराष्ट्रविद् प्रद्युम्न विक्रम शाहले विमस्टेक शिखर सम्मेलनमार्फत विमस्टेक बडापत्र बनाउन आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि पनि बडापत्र चाहिन्छ । विमस्टेकको बडापत्र सार्कजस्तो नभएर अलिक फ्लेक्जिवल हुुनुपर्छ ।’

यद्धपी उनले विमस्टेकको कमजोरी भनेकै नेतृत्वको संकट देखिएको सुनाए । उनले भने,‘विमस्टेकको अहिलेको कमजोरी भनेको यसको नेतृत्वमा देखिएको संकट नै हो ।’

उनले थाईल्याण्ड र म्यानमारको झुकाव आसियान मुलुकसँग बढि रहेको सुनाए । ‘भारतको आसियानसँग ठूलो व्यापार छ ।’–उनले भने,‘१५ भन्दा बढि संयन्त्र अहिले आसियानसँग सक्रिय छन् । भारतले आफ्नो व्यापार आसियानमार्फत गर्छ । भारतले आसियानमा नियोग स्थापना गरी आसियानसँग प्रत्यक्ष व्यापार अभिवृद्धि गरिरहेको छ । विमस्टेकमा भारतलाई खासै चासो छैन।’ उनका अनुसार आसियानसँग भारतको ८७ बिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार अहिलेपनि चलिरहेको छ ।

विमस्टेकमा सदस्यताको प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन नभएको उनको भनाई छ । शाहले भने,‘भविष्यमा लाओस्, भियत्नामा, मलेसिया र कम्बोडियाजस्ता मुलुकलाई पनि विमस्टेकमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सार्क र आसियान क्षेत्रका सदस्यहरुको सन्तुलन हुन्छ । विमस्टेक भनेको आसिायन र सार्कको पुल हो । यसलाई सन्तुलन बनाउन जरुरी छ।’
 
विमस्टेकको आफ्नै छुट्टै बैंक हुन सके राम्रो हुने उनको सुझाव छ । उनले थपे,‘सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनले पनि ब्रिक्स बैंकमार्फत विमस्टेक राष्ट्रहरुलाई फाईनाईन्सियल सुविधान दिने घोषणा गरेका थियो । हामीले एआईआईबीमार्फत जहाँ (भारत, चीन र नेपाल) संस्थापक सदस्य छन् । त्यस्ता बैंकबाट न्यून ब्याजमा सफ्ट लोन लिएर क्षेत्रिय परियोजनाहरु अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनले विमस्टेटकको प्राथमिकतामा कनेक्टिभिटी (रेल, विमान र यातायात) र उर्जा क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विमस्टेकले बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘यही सम्मेलनमार्फत बुद्धिष्ट सर्किटको अवधारणालाई अघि बढाउन संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ । यसको लागि नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’

विमस्टेकमा उच्च हिमालदेखि पानीको जिरो लेभलसम्मका राष्ट्रहरु आवद्ध भएको उल्लेख गर्दै शाहले भने,‘विमस्टेकमा हिमाल, पहाड र नदीनाला सबै छन् । यस्तो कुराहरु सार्क, आसियान लगायत अरुमा फोरममा पाईँदैन् । विमस्टेकमा त बायो डाईडाईभर्सीटी छ ।’
विमस्टेकले माउन्टेन ईकोनोमीको अवधकारणापत्र समेत तयार पारिरहेको उनले जनाए । उनले भने,‘विमस्टेकमा भएको जैविक विविधताको फाईदा लिनुपर्छ ।

विमस्टेकले ‘ब्लु–ईनोनोमी’ को अवधारणालाई अघि सारेको सनाउँदै उनले भने,‘नेपाल भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएपनि हामीले सामुन्द्रिक कानून अनुसार समुन्द्रको उच्च तट (२०० सय माईल) सम्म हाम्रो हक हुन्छ । नेभिगेशनको हक तथा उच्च समुन्द्र तटमा भएका सम्पत्तिहरुको हक (ग्याँस, पेट्रोल) हुने कुरालाई यस पटकको शिखर सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्छ ।’

शाहले नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकोले विमस्टेक सम्मेलनमार्फत आगामी सन् २०३० सम्मको भिजनरी डकुमेन्ट तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उले भने,‘भिजनरी डकुमेन्ट बनाउनको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकोले सन् २०३० सम्म अग्रसरता लिनुपर्छ ।’