काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको परिचय फेरिएको लामो समय भएको छैन । लगभग ६ महिना । तर, यति चाँडै उनी फेरिए कि, उनले आफुले पाएको उपाधि नै विर्सिए । 

खतिवडाले दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट वित्तीय अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको विषय यत्ति चाँडै भुल्न हुँदैन थियो । दलको झण्डा उचालेर वा जेल नेल सहेर अथवा सशस्त्र संघर्षबाट गुज्रिएर आएका पनि होईनन्, डाक्टर खतिवडा । गएको फागुनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उनी विना कष्ट राजनीतिक संस्थाको नेतृत्व गर्न पुगे । त्यो पनि संघीय संरचनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि दोस्रो शक्तिशाली मानिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न । 

विगतमा वित्तीय अर्थशास्त्री भएकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएका व्यक्ति, दुई–दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि । तर, अहिले उनी राजनीतिक संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने वित्तिकै यस्तो विघ्न परिवर्तन । आफ्नो विषय विज्ञता यसरी भूल्न मिल्ला र अर्थमन्त्री ज्यू ? 

मुलुक संघीय संरचनामा गएको कुरा कसैले कसैलाई सम्झाईरहनु पर्दैन । अनि व्यवहारिक कुरा हेर्दा र संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा देखिएको संक्रमणकालीन अवस्थालाई हेर्दा तपाईको तर्क सँग सहमत हुन सकिएला ? तर, तपाई आफैले पढेको विद्या वा सिद्धान्त नै तोडमोड गर्न त पाईँदैन होला नि ! 

कि यो ६ महिनामा तपाईको व्यक्तिगत रुपान्तरण भयो भनौँ । यदि त्यसो हो भने, केही दिन पहिले सरकारले गरेका काममा तपाईको रुपान्तरणको विषय किन राखिएन ? विज्ञवाट राजनीतिज्ञ भएकाे कुरा ! त्यस्तै हो भने, त  दाङ्बाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले उठाएको विषय पनि नाजायज भन्न मिल्दैन होला ? चौधरीको भनाई हो, तपाईको विकल्प खोजिनु पर्छ । पहिलेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत, महेश आचार्यलगायतले तपाईको आलोचना त गर्ने नै भईहाले । 

अब सिधै विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने, ‘कर र संघीयताको साईनो हुँदैन’ भन्ने तपाईको भनाईसँग केही स्थानीय स्वशासन विद्हरु सहमत छन् । तर, वित्तीय विकेन्द्रीकरण र वित्तीय संघीयताविद्हरु सहत छैनन् । ‘कर प्रणालीकै कारण कुनै राजनीतिक व्यवस्था असफल हुँदैन’ भन्ने तपाईको तर्कसँग पनि बहुमत नागरिक सहमत हुन सक्दैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले कर लगाउँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई भुल्न नहुने कुरा तपाईले हुकुमी शैलीमा भनेर हुँदैन । 

अधिकार क्षेत्र नाघेर कर लगाएकै कारण केही स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले संविधान र कानुन देखाएर सचेत गराएको कुरा पनि तपाईको आफ्नो बचाउ बाहेक अरु हुन सक्दैन । 

गाँठी कुरा के हो त ? 
वित्तीय विकेन्द्रीकरणविद् हेमराज लामिछाने भन्छन्, ‘संघीयता र करको सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा कुन सिद्धान्तबाट आयो म जान्दिन । त्यो पनि संघीय प्रणालीमा ।’ संघीयताको कार्यान्वयन र त्यसको व्यवस्थापनको लागि मुलुकको वित्तीय अवस्था बलियो हुनु पर्छ कि पर्दैन ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संघीयता भनेको शासन प्रणाली हो । त्यो प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संघीयता बलियो हुनुपर्छ । संविधान र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तीय संघीयता बलियो हुनै पर्छ । त्यो कहाँबाट बलियो हुन्छ भन्ने राजस्व अर्थात् करबाटै हो । अनि कसरी कर र संघीयताको सम्बन्ध हुँदैन भनेको । हामीले पढेको सिद्धान्त त संविधान र कानूनको बलियो कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता बलियो हुनु पर्दछ भन्ने हो ।’ अर्थमन्त्रीको उपाधि नै वित्तीय अर्थशास्त्री भनिएको छ, उहाँलाई यसको राम्रो ज्ञान हुनु पर्ने हो । 

अर्को मूख्य कुरा नेपालको संघीयता अहिलेको केन्द्र सरकारले बुझेको जस्तो र केही स्थानीय तह र प्रदेशले बुझे जस्तो होईन, उनले भने, ‘हाम्रो अटोनोमी संघीयता होईन । संविधानले त्यो भन्दैन । संविधानले तीन वटा ‘स’लाई लिएको छ । जस्तोः सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक होईन । संविधानको स्प्रिड त्यो हो ।’ 

व्याख्या र बुझाई फरक–फरक देखियो, उनले अगाडि भने, ‘भलै जिम्मेवारी बाँडिएको छ । तर, एकले अर्कासँग सहकार्य गर्ने भनेर अधिकार बाँडफाँडमै भनिएको छ । एकले अर्कोलाई सघाउने र अस्तिस्व स्वीकार्ने कुरा पनि गरेको छ, संविधानले खै कुरा बुझेको ।’ यो दोष उनले केन्द्र सरकारलाई दिएका छन् । केन्द्र सरकारले सहजिकरण गर्न सकिरहेको छैन, ‘उनले भने, ‘केन्द्रमा बस्ने मान्छेहरुले अझै स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन्, प्रदेशले गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता छोडेका छैनन् । अनि स्थानीय तह र प्रदेशका केही मान्छेले हामी स्वतन्त्र वा भिन्दै हौँ भनी बुझिरहेका छन् । तालमेल यहाँ नमिलेको हो ।’

अहिले एकले अर्कोलाई दोष लगाउने काम भईरहेको छ, लामिछानेले भनेका छन्, ‘यदि कर र संघीयताको सम्बन्ध हुँदैन थियो भने, सम्पत्ति कर केन्द्र सरकारलाई उठाउन किन नदिईएको । शासन प्रणालीको कुरा गरेर असली कुरा लुकाउन मिल्दैन । नजिकको सरकारले सम्पत्ति कर उठाउँमा यथार्थ र वैज्ञानिक हुन्छ भनेर तल अधिकार दिईएको हो ।’ अहिले पनि कर छलीका समाचार आईरहेका छन् । खै सरकारले करको दायरामा ल्याएको ? कर प्रशासन बलियो नभई कसरी राज्य संचालन हुन्छ ? लामिछानेले प्रश्न गरे । हामीलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ भनेरै उहाँहरुले करका क्षेत्र निर्धारण गर्नु भएको होईन र ? उनले फेरि प्रश्न गरे । 

अर्थमन्त्रीले भनेको पनि ठिक हो ?
तत्कालीन पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने,  अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा ठिक हो, भनेका छन् । 
उनले हिजो पनि स्थानीय तहलाई कर उठाउने जिम्मा दिईएको थियो र केन्द्रले पनि उठाउँथ्यो । आज प्रदेश मात्रै थपिएको हो, भने । 

उनका अनुसार करलाई शासन प्रणालीसँग जोड्न नमिल्ने कुरा ठिकै हो । राज्यशक्ति बाँडफाँडमा कुरा प्रष्ट छ । उनले भने, ‘करको विषय अनावश्यक हिसाबले उठ्यो । 

अर्थमन्त्रीले डा युवराज खतिवडाले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलेनमा ‘अहिलेको बहसको विषय चाँही हामीले उठाएको करलाई कति प्रभावकारी रुपमा उपयोगी ढंगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हो । कतिपय अवस्थामा करलाई संघीयतासँग जोडेर हेर्न गरिएको पाइयो । करको कुराले संघीयतासँग कुनै अर्थ राख्दैन । कुनै कर प्रणालीको कारणले कुनै राजनीतिक प्रणाली बिग्रिएर फालिने स्थिति हुन्न । त्यो समग्र राज्य सञ्चालनको विधिबाट गाइडेड हुन्छ’ भनेका थिए । 

टुक्का पनि जोड्न थाले अर्थमन्त्री 
उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘करका दर बढी भए भन्दा संघीयता हुँदा असहज हुनेहरुलाई एउटा मौका हो । अली–अली वर्षाको हिलो पानी छ, माछा मारिहालौं भन्ने लागेको भए त्यो नचिताए हुन्छ । यो समस्या हामी समाधान गरिहाल्छौं । जनताबाट उठेको कर खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल उठेकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा आफैं संघीयताबारे कन्भिन्स नभएको प्रतिप्रश्न जन्मिन्छ भन्ने याद गर्नुपर्छ ।’

उनले घाँस हाल्ने र दुध नदिँदा खुट्टि लगाउने कुरा पनि गर्न भ्याए । उनले भने, ‘जनता र राज्यसँग विम्ब बनाएर अघि एकजना मित्रले ठीकै भन्नु भयो, घाँस नदिएपछि दूध मात्रै अपेक्षा गर्न ठीक भएन कि ? तर, घाँस हालेर पनि दूध दिएन भने खुट्टी लगाउने चलन पनि छ हाम्रोतिर । त्यसैले घाँस खाएर पनि दूध नदिनेलाई खुट्टी लगाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन । संघीयतामा जाने क्रममा हामीले सिंहदरबार गाउँगाउँ भन्ने नारा दियौं, यसलाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन । सिंहदरबार गाउँमा लैजाने भनेको सिंहदरबारको विकृति तल जाने भनेको होइन । सिंहदरबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री जस्तो मान्छेलो घाँसहाल्ने जस्ता भाषा बोल्नु हुँदैन थ्यो 
वित्तीय विकेन्द्रीकरणविद् लामिछानेले अर्थमन्त्रीले घाँस हाल्ने र खुट्टि लगाउने जस्ता भाषा बोल्नु हुँदैन थियो भने । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘उहाँले कर र दस्तुर नतिर्नेलाई दण्डको कुरा गर्नु भएको होला । संविधानकै अनुसूचीमै भनिएकै छ, नि उहाँले भनिरहनु पर्छ र ?’ कर छलीको कुराहरु उहाँहरुलाई थाहै छ होला । उनले भने, ‘गर्नु पर्ने काम नगर्ने ? अनावश्यक कुराहरु बोलेर हुँदैन । कर लगाउने सन्दर्भमा वास्तविकताको अध्ययन गर्नु पर्दैन ?’

संविधानको अनुसूची–५ मा संघको अधिकार सूची छ । अनुसूची –६ मा प्रदेशको र अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची छ । यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ । अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची छ । जसमा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोटबाट प्राप्ट रोयल्टी, पर्यटन शुल्कको कुरा लेखिएको छ । 

अर्थमन्त्रालय नै सर्वेसर्वा 
संघीय संरचना बन्नेवित्तिकै संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनुपर्ने थियो । त्यसको गठन अहिलेसम्म हुन सकको छैन । सरकारले तत्काल काम चलाउन सचिवालय बनाएको छ । सचिवालयले दिएको सिफारिसलाई सरकारले हेर्छ वा हेर्दैन भन्ने कुरा पनि यकिन छैन । 

कुरा के सुन्नमा आएको छ, ‘भने पहिले पनि अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको हुनाले हामीले गरिहाल्छौँ नि ! भन्नेहरुको हौसला मिलिनै रहेको छ । त्यसैले सरकार अहिले नै संवैधानिक आयोग गठन गरिनै हाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।’ र, कानूनले आयोगलाई नचिन्ने अवस्थाको सिर्जना गरिन थालिएको छ । 

संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत ढाँचा बनाउने काम वित्त आयोगको हो । 

यस्तै, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम पनि वित्त आयोगकै हो । तर, अहिले त्यसको उल्टो संघ सरकार नै हावी भएको छ । अर्थमन्त्रालय नै सर्वेसर्वा भएको छ । 

करबारे बरिष्ठ अर्थशास्त्रीको कुरा 
बरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले कर लगाउने सन्दर्भमा औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीय संरचनाको अभ्यास हामीले पहिलो पटक गर्न लागेका हौं । यो प्रणाली अभ्यास गर्ने सिलसिलामा सबैले एकै ढंगले बुझ्नुपर्ने हो । संविधानले भनेअनुसार, संविधानअनुसार बनेका राजस्वसम्बन्धी कानुनको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा आए । एउटा पर्याप्त रुपमा सबैलाई बुझाउन सकिएन । राज्यबाट सर्वसाधारणलाई औपचारिक रुपमा बुझाउनुपर्ने हो, बुझाउन सकिएको छैन । संविधानले अधिकारहरु तल्लो तहमा विशेषतः खर्च गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शान्ति सुरक्षालगायत २२–२५ वटा अधिकार काम गर्नका लागि दिईयो । त्यसका लागि साधन र श्रोत त्यत्ति नै चाहिन्छ । हाम्रो राजस्व बाँडफाँडको संरचना हेर्दा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रबाट उठाउनुपर्ने छ । संविधानले त्यो उठाएको राजस्व बाँडफाँड गर्ने प्रवन्ध गरेको छ । यी कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन ।’

नयाँ कुरा लागू गर्दा आम नागरिकको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चासोलाई पनि बुझ्नुपर्छ । नयाँ विषयलाई बुझाउनुपर्छ । यी कुरा गर्न नसकेको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । कर र गैरकरका बारेमा संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुले पनि त्यही भन्छन् । संघीय देशहरुले पनि त्यही गरेका छन् । अथवा केन्द्र र तल्लो तहले साविकै अवस्थामा करका दरहरु परिवर्तन गर्नुर्पयो । नयाँ क्षेत्रमा राजस्व लागू गर्नुर्पयो, त्यसमा संशोधन गर्नुर्पयो, दर किन परिवर्तन गरिदैछ भन्ने उद्देश्यबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यसको औचित्य के हो, उदेश्य के हो ? किन गरिँदैछ ? हामी नयाँ कर लगाउँदै छौँ भने किन त्यो नयाँ कर लगाउँदैछ । दर परिवर्तन गरिँदै छ भने किन दर परिवर्तन गरिँदै छ ? अहिलेको परिवेशमा त्यसको आवश्यकता कत्तिको छ ? अहिलेको परिवेशमा र त्यसले भोलि आम जनताको मनोविज्ञानमा, आर्थिक व्यवस्थामा, राज्य व्यवस्थाभित्रका तीन वटा तहमा, आर्थिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुराको अध्ययन पर्याप्त नभई मनोगत ढंगले, आफ्नै तरिकाले यसलाई हेर्न खोजिएको र कर समायोजन गर्न खोजेको हुनाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।