काठमाडौं। सरकारले वार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गरे आगामी नौ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गको कूल लागत दुई खर्ब ५७ अर्ब हुने देखिएको छ । सोही आधारमा वार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो।
चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली र चिनियाँ अधिकारी छलफलमा जुटेका बेला विभागबाट उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो। शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान गरेको छ। नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी ७२.२५ किमी छ। प्रतिकिमी तीन अर्ब ५५ करोड लागत रहने विभागले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा राष्ट्रपति सिचीन फिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग महत्वपूर्ण छलफल एवं सहमति भएको थियो।
९८ प्रतिशत पुल र सुरुङ
विभागका सिनियर डिभजनल इन्जिनीयर उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गमा ९८.५५ प्रतिशत पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। कमजोर भूभाग रहेको भन्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भइरहेको बेला चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएको छ।
नेपाल सरकार आफैँले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम शुरु हुनेछ । रासस
