काठमाडौं । नेपालका चिया उत्पादकले सरकारलाई ताला चावी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । चिया उत्पादकले सरकारले ल्याएको श्रम ऐनले चिया क्षेत्र सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै ताला चावी बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल चिया उत्पादक संघले विज्ञप्तिनै जारी गरेर चिया उत्पादन क्षेत्रका जटिलता र सरकारले गरेको अन्यायबारे प्रष्ट्याएको छ । 

उसले भनेको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ लागू भएदेखि नै संले श्रम मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत चिया उद्योगहरुलाई अन्य उद्योग सरह व्यवहार भएमा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने र त्यसबाट लगानी कर्ताहरुको अरर्बौँ लगानी डुब्नुका अतिरिक्त चिया उद्योगमा आश्रित श्रमिक तथा मजदुरहरुको रोजगारी पनि बन्द हुने परिस्थतिको श्रृजना हुने भएकाले यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको छ ।’ तर, सरकारले बजेटमा स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई बढावा दिने र कृषिजन्य उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिने भनेपनि अहिले ठिक उल्टो व्यवहार गरेको संघको आरोप छ । 
श्रम मन्त्रालयले संघको शालीन अनुरोधलाई उपेक्षा गर्दै एकतर्फी ढंगबाट ल्याएको श्रम ऐनले वृद्धि भएका सुविधाहरु र हाल तोकिएको पारिश्रमिक लागू गर्ने नीति लिएका कारण चिया उद्योगलाई ८० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक भार थपेको पनि संघले जनाएको छ ।

संघले सुरुवाती चरणमै रहेका चिया उद्योगहरुको क्षमता र धरातलीय यथार्थलाई मनन् नगरी अप्रत्याशीत र एक तर्फी ढंगले वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक र सुविधाका कारण नेपाली चियाले विदेशी चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा चिया बगानहरु सञ्चालन हुनै नसक्ने जिकिर गरेको छ । 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने भएकाले वृद्धि भएको ज्याला र सुविधाहरु चिया क्षेत्रले धान्ने नसक्ने संघको भनाई छ । संघले श्रम ऐन २०७४ चिया क्षेत्रको पक्षमा नरहेकाले श्रम ऐन २०५० को चिया श्रम नियमावली पुनःवहालीको माग समेत गरेको छ । उसले छिमेकी चिया उत्पादक राष्ट्रहरुले तोकेको पारिश्रमिक तथा व्यवहारिकतालाई हेर्नु पर्ने भनेको छ ।

श्रम ऐन २०४८ ले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगहरु भन्दा छुट्टै उद्योगमा वर्गिकरण गरेकोले चिया उत्पादन आश लाग्दो भएको र विदेशबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर उत्पादनको ४५ प्रतिशत निर्यात भईरहेको कुरा नभुल्न पनि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत समूहमा चिया उद्योग संघ १० नम्बरमै पर्छ । 

सरकारले गरेको निर्णय 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको साउन ३१ राजपत्रमा पकाशित गरेको सूचनामा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको पारिश्रमिक बढाईएको उल्लेख छ । 

श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी सरकारले गराएको थियो । तर, ट्रेड युनियनहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अझै कम भएको बताउँदै आएका छन् । 

यस्तो छ सरकारले तोकेको पारिश्रमिकः