काठमाडौं । कीर्तिपुरको चोभारमा बनाउन थालिएको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। सुख्खा बन्दरगाहले ध्वनी र वायु प्रदुषण निम्त्याउँदै वातावरण बिगार्ने भन्दै चोभारबासी आक्रोशित भएका हुन्।
चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले, हिमाल सिमेण्टको प्रदुषणबाट आजित चोभारबासीले सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदा फेरी वातावरण प्रदुषणको शिकार बन्नु पर्ने भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गरेका हुन्।
धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलमा यी सबै सम्पदा नष्ट गर्न बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको आरोप पनि उनले लगाए। उनले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम तत्काल बन्द नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्दा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरी क्षतिपुर्ति दिने लगायतका ५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको समितिको आरोप छ। अहिले त्यही स्थानमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण बहादुर बस्नेत भने सबै अध्ययन गरेरै चोभारमा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएकोले चोभारबासीलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गरेका छन्। अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएकाले कुनै प्रदुषण नहुने उनको दाबी छ। विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा वाणिज्य मन्त्रालयले सवा ८ सय रोपनी जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न लागेको हो।
०७१ मंसिरमा मन्त्रीपरिषदले सुख्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि हिमाल सिमेन्टको जग्गा आपूर्ति मन्त्रालयलाई किन्न दिने सहमति दिएको थियो। यो बन्दरगाहलाई चिनियाँ र भारतीय रेलको स्टेशनसँगै जोडिने छ । चोभारमा बन्दरगाह निर्माण भएपछि चिनियाँ रेल केरुङबाट सिधै चोभार स्टेशनसम्म आइपुग्ने छ।
हिमाल सिमेन्टको करिब १ हजार ५४ रोपनी जग्गामध्ये २ सय २५ रोपनी जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी आठ सय रोपनीमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्ष बनाइने छ। चोभारमा १ सय ५० वटा गाडी, ६ सय वटा कन्टेनर अट्ने वेयरहाउस सहितको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गर्न लागिएको हो। त्यहाँ एउटा आकाशे पुल पनि निर्माण हुनेछ।
बन्दरगाह बनेसँगै बल्खुबाट चोभारसम्मको सडक पनि ६ लेनको बन्ने छ । यो बन्दरगाहलाई बल्खु रोडमा, निर्माणाधीन बाहिरी चक्रपथमा पनि जोडिनेछ। सन् २०१३ मा विश्व बैंकसँगको सहमति अनुसार सरकारले सन् २०१९ भित्रै यो बन्दरगाह बनाइसक्नुपर्ने छ।
