काठमाडौं। नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानमै सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।  बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले भने,‘मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुनको जरुरी छैन्।’

आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले फौजदारी आचार संहिता ल्याउनुअघि वकिलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरिएको गुनासो पोखे। उनले भने,‘देवानी संहिता खिलराज रेग्मी र फौजदारी संहितामा कल्याण श्रेष्ठको सहभागिता थियो। आचार संहिता आउँदा वकिलहरुसँग छलफल गरिएको होईन।’ केसीले सञ्चार हक नै पर्याप्त भएको जिकिर गर्दै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

अध्यक्ष केसीले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सवालहरु सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुलाई हिरासतमा राख्ने कुरा गलत हो । मिडियाले केही लेखेकै भरमा जेल हाल्ने कुरा गलत छ । यसलाई सरकारले खारेजी नै गर्नुपर्छ।’  

पत्रकार महासंघले उठाएका सवाल तथा मागहरु जायज रहेको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो संगठनको पूर्ण समर्थन रहेको पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘मुलुकी ऐन न्यायाधीशले बनाएको हो । त्यसैले यसमा कोर्टलाई समस्या छैन ।’ पत्रकारले समाचार लेखेको भरमा, बोलेको भरमा र फोटो खिचेकै भरमा जेल जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘आश्वयक परे पत्रकारहरुसँगै हामी कानून व्यवसायीहरुपनि आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौं।’

पत्रकारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरुलाई सरकारले अब विलम्ब नगरी सच्याउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । केसीले भने,‘सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा त्यस्ता प्रावधानहरुको करेक्शन गर्नुपर्छ । मौलिक हकलाई कानुनले बाँध्नुहुँदैन्।’ पत्रकारले लेखेको भरमा गल्ती भए त्यसमा क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुन बनाउन सकिने पनि केसीले बताए । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले सञ्चारसम्बन्धी हकलाई संविधानले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाउनेगरि सुनिश्चितता गरेको बताएका छन् । उनले भने,‘संविधानले सञ्चार माध्यमहरुलाई समाचार लेख्न वा आफ्ना सामाग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न अवरोध गरेको छैन । केही रोकेको छैन । नेपालको संविधान प्रेसमैत्री छ । यसले पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ।’

संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी र सञ्चार माध्यमलाई कुनै अवरोध नगरिएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुन बन्नु दुर्भाग्य भएको कार्कीको भनाई छ । उनले भने,‘प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने खालका कानुनका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता साधारण कानुन भएकोले यसको घेराभित्र मिडिया र पत्रकारलाई राख्नु गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘पत्रकार महासंघले त प्रेसको लागि छुट्टै विशेष कानुन बनाउनुपर्छ भनेर माग्नुपर्ने हो ।’

कार्कीले पत्रकार तथा मिडियामापनि अराजकता भएको गुनासो पोखे । ‘कसैको पनि मान र प्रतिष्ठामाथि आँच आउन दिनुहुँदैन्’–उनले भने‘यो विषयमा पत्रकार महासंघले पनि चिन्ता गरेको छ ।’ यद्धपी उनले मिडियालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नाममा फौजदारी संहिताको मातहतमा ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले झुठो र गलत समाचार लेख्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘पत्रकारहरुले उठाएका विषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ।’

फरक प्रसँगमा उनले गोपनियताको हकसम्बन्धीको कानूनको मस्यौदा गर्दा सूचनाको हक र गोपनियताको हकलाई सन्तुलन गरेर मस्यौदा नभएको गुनासो पोखे। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान नसच्याए आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले फौजदारी संहिताभित्र रहेका केही दफा र प्रावधानका कारण पत्रकारहरु समाचार लेखेकै भरमा जुनसुकै बेला जेल जानुपर्ने अवस्था भएकोले यसलाई सच्याउनको लागि आफूहरुले सरकारसँग माग गरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

उनले भने,‘मुलुकी ऐन आएको एक वर्षसम्म तपाईहरुले के हेर्नुभएको थियो ? पनि भनेर हामीलाई अहिले प्रश्नहरु तेर्साउने काम भएको छ । देउवा सरकारले ल्याउएको कानुन भएकोले विरोध नगरिएको भन्ने आरोप हामीमा लागेको छ । हामीले त सुरुदेखि नै विरोध जनाएका थियौं । ठूला तीन दलका प्रमुख नेताहरुले आश्वासन दिएकोले विश्वासमा बसेका थियौं ।’

कानुनको मस्यौदाकार रहेका सांसदद्धय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण विडारीसँग आफूहरुले साउनमै छलफल गरेको सुनाउँदै अध्यक्ष आचार्यले भने,‘हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकै हो । उहाँहरुले पनि प्रेसलाई कुण्ठित गर्दैनौं भन्नुभएको थियो ।’

भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनका दफा २१ देखि ३०६ सम्म १०० वटा दफा तथा उपदफाहरु प्रेसमाथि खतरा रहने खालका रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘एउटा विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाले त अहिलेसम्म ११ सयमाथि मुद्दा चल्यो । तीमध्ये ८३ जना त पत्रकारमाथि मुद्दा परेको थियो । अहिले यत्रा १०० वटा दफाहरु प्रेस विरोधी छन् । यसले त पत्रकारहरु जतिबेलापनि जेल जाने खतरा छ।’ 

नयाँ कानुनले प्रेसलाई कुण्ठित गरेको विरोधमा महासंघले भोलि दिउँसो साँढे २ बजे नयाँ बानेश्वरमा सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध जुलुश निकाल्नेपनि उनले जनाए । आचार्यले थपे,‘हामी भोलि आफ्नो सामाग्रीहरु कलम, क्यामेरालगायत लिएर विरोधमा उत्रिन्छौं।’

पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा फौजदारी मुद्दा चलाउने कुरा कानुनमा उल्लेख भएकोले आफूहरुको यसमा गम्भिर आपत्ति रहेको आचार्यले पूनः दोहोर्याए । उनले भने,‘समाचार लेखेर गल्ती गर्नेहरुलाई जरिवाना गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने कुरा गम्भिर आपत्तिजनक छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’ नयाँ फौजदारी संहिताले पत्रकारको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले भने,‘यसले त नागरिकको अधिकार कटौती र उनीहरुको अधिकार हनन गर्ने काम गरेको छ । भोलि दलका विज्ञप्तीहरु छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छन् ।’

संसद वा राष्ट्रपतिलाई दबाब नै दिन नपाउने व्यवस्थापनि नयाँ कानुनको दफामा उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आचार्यले भने,‘सरकारको आलोचना नै गर्न नपाउनेपनि व्यवस्था केही दफाहरुमा गरिएको छ । राष्ट्रपति र संसदलाई दबाब नै दिन नपाउने, स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको नाममा हिजो पञ्चायती कालमाजस्तो जुनसुकै मिडियामाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्दथ्यो । अहिलेपनि दफा ५० र ५८ मा त्यस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् । यी आपत्तिजनक छन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यसो माग पूरा गर्दे भनेर संसदलाई दबाब दिएर समाचार लेख्दा र राष्ट्रपतिको बारेमा समाचार लेख्दा यी बुँदाहरु आकर्षित भएर भोलि पत्रकारहरु ७ वर्षसम्म जेल जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले यस्ता बुँदाहरुलाई सच्याउनुपर्छ।’

समाचार प्रवाह गर्न पाउने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेत व्यवस्था गरिएको र यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको सुनाउँदै आचार्यले भने,‘यसको पनि बर्खिलापमा यी प्रावधानहरु छन्। त्यसैले हामीले विरोध जनाएका छौं।’