काठमाडौं । बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन नेपालको विद्युत् बंगलादेशले किन्ने भयाे भन्दै खुसीयाली बाँडिरहेका छन् । 

बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता र भरखरै काठमाडौंमा भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले गरेको ग्रिड इन्टरकनेक्सनको घोषणाले उनको मन झन् चङ्गा झैँ उड्न थालेको छ । 

अर्कोतिर मन्त्री पुनलाई बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले आफुहरुको मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ५०० सय मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको सुनाईदिए पछि त, भुँइमा खुट्टै रहेन । 

कुरा मनभित्र राख्न सकेनन् मन्त्री पुनले । शुक्रबार ढाकास्थित नेपाली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा प्याट्ट भनिहाले, ‘बंगलादेश सरकारकोतर्फबाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच खरिद दरलगायत अन्य प्राविधिक पक्षमा छलफल भइरहेको छ ।’’

९०० सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने कुरा उनले बंगलादेशमा भएका नेपालीलाई सुनाए । त्यही कुरा समाचार बनेपछि नेपालमा रहेका नागरिकले थाहा नपाउने कुरै भएन । 

बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर) प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पुनले कार्यक्रममा दिए ।

जिएमआरले आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगमलाई बिक्री गर्ने र उसले बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने बताईएको छ । 

तर, ‘नानी पाउनु कहिले कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले’ भनेको जस्तो माथिल्लो कर्णाली बन्ने नबन्ने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । उता, बंगलादेशले विजुली किन्ने निर्णय गरेछ भनेर मन्त्री खुसीयाली बाँड्दै हिँडेका छन् । 

माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा लिएको जिएमआर विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन नै गर्न सकिरहेको छैन । 

जिएमआर म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डलाई अनुनय विनय गरिरहेको छ ।  लगानी बोर्डले मााथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयाजनको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दोस्रोपल्ट थपेको म्याद आउने असोज २ गते सकिँदैछ । 

लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच ३ असोज २०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज २०७३ मा गरिनु पर्ने थियो । 

तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसके पनि बोर्डले आयोजनाको म्याद थपेको थपै छ । यो पल्ट पनि म्याद थप गर्न भन्दै जिएमआरले लगानी बोर्ड धाईरहेको छ । 

उसले लगानी बोर्डलाई चिठी लेखेको बताईँदै छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेका अनुसार जिएमआरले म्याद थप्न यसअघि नै अनुरोध गरिसकेको छ । अनुरोध मात्रै कि चिठ्ठी नै आएको छ ? जवाफमा उनले भने, ‘मैले पनि सुनेको हो । अनुरोध आएको छ ।’

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार बोर्ड बैठक भने बसेको छैन । उनले भने, ‘बोर्ड बैठक बसेको छैन । असोज २ आउन अझै केही दिन बाँकि नै छ ।’

जिएमआरको दाउ अर्कै 

जलोस्रोत अध्येयता रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जिएमआरको वित्तीय लगानी जुटाउने हैसियत छैन । उसले पटक–पटक श्रोत जुटाउन नसकेर म्याद थप्न भन्छ । सरकार आँखा चिम्लेर जिएमआरको म्याद थपिरहन्छ ।’
 
उनी जिएमआरसँग एउटा ठूलो लाइसेन्स छ, भन्छन् । उनको यो पनि दावी छ कि, ‘स्रोत जुटाउन नसकेकै कारण माथिल्लो मर्स्याङ्दी मोटो असामी भेटेर बेच्यो । अहिले माथिल्लो कर्णाली पनि त्यही गरिरहेको छ ।’ जिएमआर दलाली गर्दैछ, मोटो असामी गर्दैछ, उनले भने, ‘म जिएमआरको दोष देख्दिनँ । उसले प्रशस्त पैसा कुम्ल्याउने अवसर ठानेको छ । कुम्ल्याउन ग्राहक कुरेर बसेको छ । ऊ बिचौलियो हो, उसको कामै त्यही हो । राज्यले यस्ता कुरा बुझ्दैन ।’

जिएमआरले त्यो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पहिलो दिनदेखि थाहा थियो । तर त्यो कुरा कोही सुन्न चाहदैनन्, श्रेष्ठले भने । जिएमआरले दायाबाया धेरैतिर शुभलाभ गरेको होला, उनी भन्छन्,  ‘नुन खाइसकेपछि त्यसको सोझो गर्नैपर्छ । जिएमआरले १ सय ६० अरब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सक्दैन । उससँग सस्तोमा बिक्री हुनेहरुलाई शुभलाभ गराउने पैसा मात्र छ । त्यसैले गर्दा जिएमआरले यहाँ जे–जे गरे पनि नेपाली जनता सहन बाध्य छन् ।’  

माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत एक खरब ५० अरब अथवा एक अरब  ५० करोड अमेरिकी डलर छ ।