काठमाडौं। प्रदेश नम्बर ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको भन्दै मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहने उनले बताए।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट प्रदेश नम्बर ३ को औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुबाट सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

मुलुकको संविधानकै मूल मर्म समृद्घि भएको भन्दै उनले अबको प्रमुख काम भनेकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपले समृद्घि भएकोमा जोड दिए। समृद्घिका लागि आफैसँग भएका स्रोत साधनको खोजी र उपयोगिताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने भन्दै उनले स्थानीय स्रोत साधनमा आधारीत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्घनबाट मात्रै समृद्घि सम्भव भएको बताए।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश नम्बर ३ सभाले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदालाई सरोकारवाला उद्योगी-व्यवसायीहरुले दिएका सल्लाह सुझाव समेटेर पूर्णता दिइने उनले बताए।

नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु थप प्रष्ट एवम नियमित रुपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए।

मुलुकको प्रादेशिक संरचना अनुरुप प्रदेशस्तरीय नयाँ सरकार गठन भएसँगै हरेक प्रदेशका नेपाली जनताको समृद्घि र विकासको तीब्र चाहना हुन थालेको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ३ को वर्तमान प्रादेशिक सरकार पनि तिब्रतर गतिमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बनेको बताए।

मुलुकभर चार लाख घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भई दुई लाख ५० हजारको हाराहारीमा उद्योगहरु सञ्भालनमा रहेको तथ्याङ्क भएतापनि यस्ता उद्योगले औद्योगिकरणको आकार ग्रहण गर्न नसकी आम जनमानसमा यस्ता उद्योग पहिचानमा नरहेका, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यस्थल व्यवस्थित हुन नसक्दा युवाहरुलाई रोजगारीमा आकर्षण गर्न नसकिएको, सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक सूर्यबहादुर कँडेलले मुलुकलाई समृद्घिको मार्गमा लैजानका लागि परम्परागत पुराना उद्योगहरुलाई परिमार्जन र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उपलब्ध मानवीय, वित्तीय, प्राकतिक तथा भौतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नका लागि औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधारीत उत्पादनशील, प्रतिष्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण तथा आर्थिक समृद्घिका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावनासहित प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो।