संघीयता कागजमै सीमित बन्यो – मुख्यमन्त्री शाही 

एनजीओ र आइएनजीओलाई कर्णालीमा ‘नो इन्ट्रि’

प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २६ मंगलबार , १,७५५ पटक हेरिएको

भक्तपुर । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय प्रणाली कागजमै मात्र लागु हुँदा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन् । 

रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले संबिधानमा उल्लेख भएको संघीय प्रणाली कागजमै सीमित बनेको र त्यसलाई दिमागबाट ब्यवहारमा लागू नगरिँदा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको र यसले बिभिन्न खालका जटिलताको निम्ताएको बताए ।

उनले पोखरामा भएको मुख्य मन्त्रीहरुको भेला समय सापेक्ष नभएको भन्दै संघीय सरकारकै पाटो रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गलत अभ्यास भएको बताए । 

अन्तर प्रदेश परिषद बैठक अन्तिम समयमा आएर रोकिनु र छ मुख्य मन्त्रीले पोखरामा आठ ऐजेन्डालाई लिएर आउँदा केन्द्र सरकारसँको टसल भएको भनाई बाहिर आए जस्तो नभएता पनि केही हदसम्म पोखरा भेला पनि रहेको उनले बताए ।

केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशको बिकासमा सोच अनुरुप बजेट उपलब्ध नगराउँदा केही विकासका गतिबिधिमा जटिलता आएको भन्दै अब प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरि यो प्रदेलाई आर्थिक सम्वृद्ध बनाउनतर्फ अघि लाने तयारीमा लागि परेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा च्याउ मौलाएका जस्ता फुटपाथे एनजीओ र आइएनजीओलाई ब्यवस्थित गरिएको भन्दै अब फुटपाथे एनजीओ र आइएनजीओहरुका लागि कर्णाली प्रदेशमा ढोका बन्द भएको उनले बताए ।

शाहीले कर्णाली प्रदेश मातहतमा रहेको सरकारी निकायमा कार्यालय समयमा फेसबुक सञ्चालनमा कर्मचारीलाई रोक लगाएको समेत जानकारी दिए ।

उनले कर्णाली प्रदेशको बिकासका लागि खाका तयार पारिसकेको र कागज र नीतिमा भन्दा पनि ब्यवहारमै लागू गर्दै योजनाका खाकाहरुलाई पूर्णता दिने तर्फ प्रदेश सरकार लागि परेको जानकारी दिए ।

उनले भने, कर्णाली प्रदेशको क्याबिनेट बैठकका ठोस योजनाका साथ बिकास निर्माण स्थलमै सञ्चालन गर्ने तयारीमा समेत लागेको छ ।’

बिगतमा दिने कर्णालीलाई अहिले मागी खानेको रुपमा जसरी परिभाषित गरिएको छ यसको परिर्वतनका लागि यस प्रदेशमा भएको अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा प्रदेश सरकार लागि परेको उनले बताए । 
 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ