काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेका केही आयोजनाको अवस्था असाध्यै नाजुक रहेको पाइएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोरको काम असाध्यै न्यून रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेको आफ्ना निकाय मातहतका आयोजनाको यथास्थितिमा ती आयोजनाको प्रगति न्यून मात्रै नभई समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । 

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग पटकपटकको वार्ता सफल हुन नसकेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो पटक ऊर्जा, अर्थमन्त्रालय र लगानी बोर्ड र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । सो आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति शून्यमा रहेको छ । 

यस्तै विगत ११ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सो राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । वित्तीय प्रगति भने ४१ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । जग्गा प्राप्ति, तथा राजमार्ग निर्माण हुने स्थानमा देखिएको प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजनाको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाा वितरण गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएपनि हालसम्म सात साविक गाविसका प्रभावितलाई मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आवभित्रै मुआब्जा वितरणलगायतका काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ तर आयोजनाको भौतिक प्रगति ९ दशमलब ९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति भने १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आयोजना शुरु भएको पाँच वर्ष भए पनि प्रभावकारी प्रगति हुन सकेको छैन । 

सरकारले सबै साधन स्रोत उपलब्ध गराउने र प्रभावकारीरुपमा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २१ वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका राखेको छ । त्यसमा १६ वटा आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यस्तै दुईवटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत माथि रहेको छ । यस्तै ५० प्रतिशत माथि रहेका आयोजनाको सङ्ख्या दुई रहेका छन् भने प्रगति नखुलेको आयोजनामा एक रहेका छन् । 

त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । विगत नौ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजना पनि जग्गा प्राप्ति, निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्दा समस्यामा परेको छ । सो आयोजनाले हालसम्म मात्रै ८ दशकलब ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । 

कर्णाली अञ्चललाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको कर्णाली करिडोरको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । आयोजनाको काम भइरहेको जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सो करिडोरको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११ प्रतिशत रहेको छ । सो परियोजनासमेत विगत नौ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । 

यस्तै रेल्बे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । आयोगका अनुसार सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति १३ दशमलब ७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आयोजना पनि आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका केही आयोजना भने चालू आवमा नै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । त्यसमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना चालू आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुने मिति आगामी पुस मसान्त राखिएको भए पनि एकाध महिना बढ्न सक्छ । 

यस्तै विगत २७ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीको प्रतिक्षा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत चालू आवमा नै सम्पन्न हुँदैछ । माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत छ । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहँदा रानीजमराको ३६ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । 

यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ। सो विमानस्थल आगामी नौ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ। त्यस्तै पोखरा विमानस्थलको प्रगति १५ प्रतिशत रहेको छ । 

केही आयोजनाको प्रगति सकारात्मक रहेपनि केहीको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ । सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई समयमै सक्न र प्रगति निराशाजनक रहेका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरेर तत्काल परिणाम निकाल्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भौतिक प्रगति कमजोर रहेका आयोजनाको समस्या पहिचान गरेर तत्काल निरुपण गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । रासस