काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको मानव अधिकारबारे राज्य गम्भीर नभएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका सबै खालका सिण्डिकेट तोड्ने नारा लगाएपनि निजी क्षेत्रको एकछत्र राज रहेको भन्दै सरोकारवालाले निन्ता गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा मुलुक अनुसार फरक–फरक शुल्क राखेर निजी क्षेत्रले एकाधिकार जमाएको जनाएको छ । आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षणबारे आयोगले गरेको सिफारिसबारे सरोकारवालाको भूमिका खोज्दै आयोगले आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार संरक्षण साझा मुद्दा हुनुपर्ने औँल्याएको छ । 

आयोगले गएको वैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १६ बुँदे रिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । यस्तै, महिलाको सन्दर्भमा छुटेको विषय पनि आयोगले फेरि सिफारिस गरि पठाएको छ । 

आयोगले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । आयोगले लामो समय देश तथा विदेशमा गरेको अध्ययनपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको अवस्थाबारे यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र र उपचार गराइरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको उद्दार तथा स्वदेश फिर्ति प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कारागारामा रहेकाको उद्दार भएको छैन । कोमामा रहेका १९ जनालाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा ५–७ वर्षदेखि झण्डै १२ हजार उजुरी थन्किएका छन् । त्यो चाँडो छिन्ने काम भएको छैन । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । यसरी आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार धरापमा छ ।’ 
उनका अनुसार मलेसिया र जोडर्नमा त्यहाँको आयोगसँग आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारका सन्दर्भमा सम्झौताको लागि तयार भइरहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनमा जबरजस्ती श्रम र बेचबिखनजन्य कसुर दण्डनीय हुने व्यवस्था नहुँदा कामदारहरु पीडित हुनु परेको र कानून संशोधन गर्नु परेको आयोगको ठहर छ ।

श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी (म्यापावर एजेन्सी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण संस्थाहरु) र एजेण्टका क्रियाकलापको अनुगमन र नियमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको, महिला आप्रवासी कामदारको सम्बन्धमा विशेष संरक्षणको अभाव रहेको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुसँग गरिने दोहोरो करारको अन्त्य नभएको र राहदानी एवं महत्वपूर्ण कागजात उनीहरुले आफैँसँग राख्न नपाएको लगायत समस्या आयोगले औँल्याएको छ । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार ४ सय २६ जना अझै विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन् । १९ जना कोमामा छन् । कोमामा रहेकाहरुका परिवारले आफुहरु जिम्मा लिन नसक्ने बताएको उनले जानकारी दिए । अब यसको व्यवस्थापन पनि राज्यले गर्नु पर्ने छ । बोर्डले एउटा महत्वपूर्ण काम भने गर्न लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशमा मुद्दा खेपिरहेका कामदारको कानूनी वकालतका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख दिने निर्देशिका बनेको छ । यो काम चाँडै प्रारम्भ हुन्छ ।’

श्रमिकको हकमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले नेपाल र नेपालले कामदार पठाउने मुलुकको कानूनबारे बढी सोच्नु पर्ने बताए । उनीहरुले हाम्रा कामदारसँग प्रमाण हुदैनन् र न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन्छन्, भने । हुँदा हुँदा फर्केर आउने अधिकार समेत हुँदैन ।

विदेशमा चालकको रुपमा गएकाहरुले लाइसेन्स पाउँदैनन् । दुर्घटना भए नेपालमा भएको घरबार बेचेर ब्लडमनी तिर्नु पर्ने अवस्था छ, उनीहरुले भनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्ले सम्झौता गरिएको काम र लगाउने काममा आकाश पातालको फरक हुन थाल्यो र हामीले ऐनको कुरा गरेको हो, भने । 

यस्तै, शैक्षिक कन्सलटेन्सी खोलेर बसेकाहरुले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको काम गरिरहेकाले उनीहरुलाई पनि सरकारले एउटै दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।  सरकार किन मानिरहेको छैन, उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुक १०८ वटा भनिएको छ । तर, २७ वटा मुलुकमा मात्रै कामदार गइरहेका छन् । अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा कुनै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा राम्रो तलब दिएर बोलाएपछि आफ्नो व्यक्तिगत खर्चै नलाग्ने भए कामदार जान पाउने कि नपाउने ?’

अर्कोतिर शून्य लागतको विषयमा सरकार किन दुई थरी कुरा गरिरहेको भनी उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘शून्य लागतमा हो भने त्यसको मुनी रसिद लिनु भनेर किन भनेको ?’ शून्य लागत लागू गर्न सरकार किन पछि परेको ? कि त्यो निर्णय अव्यवहारिक हो ? उनले प्रश्न गरे । यसैबीच, आयोगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा रोजगारीका लागि भारत जाने लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनको विषयलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्न नसकेको, सबै गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन नसकेको, नेपाली आप्रवासी कामदार रहेका देशका विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा आर्थिक, भौतिक र मानव संशाधनको अभाव भई भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । 

आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षणको विषयमा गठन भएका उच्चस्तरीय विभिन्न समिति, कार्यदलहरुको सुझाव, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेका १६ बुँदा 
–अलपत्र, उपचार गराइरहेका अप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको उद्दार तथा स्वदेश फिर्ति सम्बन्धमा 
–कानून संशोधन सम्बन्धमा 
–श्रमिक भर्ना गर्ने र एजेन्टका क्रियाकलाप अनुगमन र नियमन गर्ने 
–महिला आप्रवासी उपरको विभेद अन्त्य र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्ने
–दोहोरो करारको अन्त्य गरी राहदानी सहिका महत्वपुर्ण कागजातहरु आपmैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाएन । 
–तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र रकम भुक्तानीको अनिवार्य रसिद दिलाउने । 
–राज्यका सेवा तथा न्यायमा पहुँच सहज बनाउने । 
–सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने 
–राज्य सेवा तथा न्यायमा पहुँच सहज बनाउने
–सुरक्षित प्रवासन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
–प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने
–सीपमूलक तालिमको लागि राष्ट्रिय निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने
–वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कार्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
–निर्णायक तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउने एवं मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने 
–रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्ने व्यवस्था गर्ने 
–गन्तव्य मुलुकहरुसँग दिद्वपक्षीय श्रम र सम्झौता गर्ने र विदेशस्थित नेपाली नियोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउने 
–सुझाव र फैसला कार्यान्वयन गर्ने 
–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गर्ने