बारा। २३ वर्षसम्म विमानस्थल निर्माण भएन । विकासलाई अब कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । कुनै पनि बहानामा विकास रोकिनु हुन्न । यो विमानस्थल संसारकै राम्रोमध्येको हुनेछ । त्यति मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्रान्जिट बन्नेछ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । त्यति मात्रै होइन विमानस्थलसँगै अत्याधुनिक सुविधा भएका होटलले भरिएको पर्यटकीय सहर चाहिन्छ । यस्तै, तर्क गर्छन्–पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी । 

मन्त्री अधिकारीका कुरा सुन्ने हो भने विमानस्थल निर्माण हुनेवित्तिकै मुलुकको रातारात कायाकल्प नै हुन्छ । यदि त्यस्तो जादुई विकास हुने हो भने विवाद गर्नेहरु विकास विरोधी मात्रै होइनन्, ‘देशद्रोही’ हुन् । 

अब सोझै प्रसंगमा जाऔँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले सोमबार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र र आसपासको हवाई अनुगमन ग¥यो । विमानस्थलकाे साँध सीमाना हेर्याे । 

उपसमिति संयोजक माधव नेपालसहित २० जनाको टोलीले सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरबाट दुई घण्टा आकाशमा चक्कर लगायो । कतिपयले टोली आकाशबाटै फर्कियो भने । कतिपयले दुई घण्टा सेनाको हेलिकोप्टर आकाशमा चक्कर काट्दा, आते जातेको विवरण जोडेर ८ लाख खर्चिएको हिसाब निकाले । त्यति मात्रै होइन । सबै भन्दा बुढो सरकारी संचारमाध्यम (गोरखापत्र)ले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेन भनी लेख्यो । 

तर, ति आकाशबाटै फर्कियो, स्थलगत अनुगमन गरेन अथवा ८ लाख खर्चियो भन्नेहरुले वास्तविक कुरा भने नागरिकलाई थाहा दिएनन् । सम्भवतः उनीहरु आफैले त्यो अनुगमनको वास्तविकता बुझेनन् । 

अझ त्यसमा पनि पर्यटनमन्त्रीको भित्रि राजनीतिबारे सुइकोसम्म पनि पाएनन् । अनुगमनको वास्तविकता बुझ्नेले भने प्रष्टै प्रमाण छोडिदिएका छन्, पर्यटनमन्त्री र पर्यटनमन्त्रालयका कर्मचारी के चाहन्छन् भनेर ? 

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले वातावरणबारे उठेका प्रश्न जति नै नकारेपनि उनले वातावरणीय हिसाबले निजगढलाई काठमाडौँ भन्दा नालायक बनाउन खोजेको प्रष्ट छ । त्यसको राज सत्ताधारी पार्टीकै वरिष्ठ नेता एवं उपसमिति संयोजक नेपालले खोलिसकेका छन् । उनका अनुसार सोमबारको अनुगमन निजगढ विमानस्थलको थिएन । उनले मुखै फोडेर भने, ‘विमानस्थल वरपर वन फँडानी गरेर सहर बसाउन हुँदैन । अवलोकन पछि हामी कम भन्दा कम क्षतिमा विमास्थल बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’

घना जंगल फँडानी गरेर सहर बसाउनु आवश्यक छैन, सार्वभौम संसदको सम्बन्धित समितिले खटाएका मुख्य व्यक्तिले यति भनेपछि अब पनि लौबाचौडा हिसाब निकाल्नु पर्ला र ? पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण सुरु हुनु अगावै २४ लाख रुख काट्ने भनेपछि उत्पन्न विवाद निरुपण गर्नकै लागि संसदीय समितिले नेता नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उसो त संयोजक नेपालको विज्ञ टोलीसँगै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी समेत हवाइ अनुगमन नै गरेर फर्किएका हुन् । तर, उनी त्यो अनुगमनमा असन्तुष्ट किन ? उनलाई बल पुग्ने गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै समाचार किन लेख्यो ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । 

कुरा त्यतिमै सकिँदैन । अनुगमनका क्रममा टोलीले, ‘विमानस्थल बनाउने भनिएको ठाउँ कस्तो रहेछ, त्यो ठाउँलाई काठमाडौंसँग जोड्ने गरी बन्न लागेको बाटो अथवा ‘एक्सप्रेस–वे’ कति बनेछ’ भनेर हेरेको छ ।

काठमाडौं निजगढ ‘एक्सप्रेस–वे’को पनि टोलीले अनुगमन ग¥यो । अनुगमन पछि संयोजक नेपालले भनेका छन्, ‘बाटोको निर्माण सन्तोषजनक छ । विमानस्थल २३ वर्षसम्म पनि सुरु भएन । अब यो अघि बढाउने आधार यो अवलोकनले दिएको छ ।’

उनले पर्यटनमन्त्रालयले विमानस्थलसँगै पर्यटकीय सहर बनाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको फेरि पनि दोह¥याए । उनले भने, ‘त्यसरी सहर बसाउँदा ठूलो क्षेत्रफलमा बन फँडानी हुन्छ । जो जरुरी छैन ।’ उनले बस्तीका लागिसमेत उपयुक्त ठाउँ बताइदिएका छन् ।

संयोजक नेपालले, ‘विमानस्थल वरपर त्यसै पनि मान्छे बस्दैन । सहर बनाउने पर्ने भए अलि पर सिमरामा बनाए हुन्छ ।’ सिमरामा  सहर बसाउन उपयुक्त ठाउँ भए नभएकोबारे टोलीले अनुगमन गरेको छ । 

सिमरामा प्रसस्त जमिन खाली रहेछ, नेपालले भने, ‘खाली ठाउँमा सहर बनाउँदा हुँदैन । हवाई मैदानमा कोही बस्न आउँदैन । हवाइजहाज मात्रै हो । त्यसको छेउछाउमा सहर बनाउनु हुँदैन ।’ नेता नेपालले त्यत्रो भन्दा पनि पर्यटनमन्त्रीको घैँटोमा भने घाम छिरेन । उनले आफ्नो ढिपी छोडेनन् । उनले विमानस्थल छेउमै सहर आवश्यक रहेको बताए । 

उनले यो विमानस्थल संसारकै राम्रोमध्ये एक र पर्यटकीय हब हुने जिकिर गरिरहेकै छन् । उनलाई विमानस्थलसँगै अत्याधुनिक सुविधा भएका होटलले भरिएको पर्यटकीय सहर चाहिएको छ । 

मन्त्री अधिकारी अरुलाई हावादारी भन्छन् । निजगढ जंगल ८ हजार हेक्टरमा फैलिएको र विमानस्थल बनाउँदा २५ सय हेक्टर भए पुग्ने र धेरै रुख फडानी नहुने बताउने उलले पर्यटकीय सहर बसाउँदा के जंगल फडानी गर्नु पर्दैन ? के २५ सय हेक्टर भित्रै उनले पर्यटकीय सहरसहितको विमानस्थल बनाउन सक्छन् ? उनी एक पछि अर्को गर्दै आफैमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बढाउँदै छन् । 

उनी ८ हजार हेक्टरका २५ लाख रुख काट्ने हल्ला अनावश्यक भन्छन् । तर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतका कुरा पनि उनले सुने होलान् । विमानस्थल निर्माणको पूर्ण आधार बनेमात्रै रुख काट्न अनुमति दिन्छु, भनिरहेका छन्, वन मन्त्री बस्नेत । 

संसदीय उपसमितिका सदस्य दिव्यमणि भण्डारीका अनुसार नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कुन ठाउँमा के बन्ने भनेर स्पष्टसँग नभनेका कारण कति जंगल फडानी हुन्छ भन्ने आफुहरुले यकिन गर्न नसकेको बताए । 

तर, उनले ‘विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । वरपर प्रसस्त ठाउँ हुँदा हुँदै जंगल नै फाँड्नु पर्छ भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन’ भने । सोमबार निरीक्षणमा गएको हेलिकोप्टरले विमानस्थलको एक तिहाई भागमा पर्ने टाँगिया गाउँको चक्कर लगायो । जंगलको बिचभागमा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जमिनमा विमानस्थलको मुख्य अड्डा बन्नेछ । सरकारले त्यो बस्तीसहित वरपर पर्ने ८० वर्ष किलोमिटर क्षेत्रफलको जंगल फाँडेर विमानस्थलन बनाउन लागेको छ । 

विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि रुख काट्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विभागीय मन्त्रालयहरुले यो विषयमा स्पष्ट नपार्दा वातावरणीय मुद्दाले चर्को रुप लिएको छ । रुख कटानसँगै प्रस्तावित क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको विषय पनि उठिरहेको छ । विमानस्थलको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन गत जेठ ९ गते वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

सन् १९९५ मा सरकारले कोरियन कम्पनी नेपिको र इरादलाई भैरहवा, बारा, पर्सा लगायत ८ स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सर्भे गर्न लगाएको थियो । त्यो कम्पनीको प्रतिबेदन सर्वोत्कृष्ट भन्दै योजना आयोगले २०६४ पुस १८ गते विमानस्थल निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने गरी सूचिकृत गरेको थियो । त्यो सँगै ‘बुट मोडल’को कुरा अगाडि बढ्यो । 

मन्त्रीको फट्याईँ
सरकारले संसद अथवा संसदीय समितिको निर्देशन मान्नु पर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन विभागीय मन्त्रालयले नै गर्ने हो । तर, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले हवाई अनुगमनमै फट्याईँ गरेका छन् । संसदीय उपसमितिको टोलीसँगै अनुगमनमा रहेका मन्त्री अधिकारीले टोलीलाई मात्र वेवकूफ बनाएनन् । सञ्चारमाध्यमलाई पनि वेवकूफ बनाए । हुँदा–हुँदा गोरखापत्रकै पत्रकारले धोका खाए ।

संसदीय समितिको काममा सरकारी संचारमाध्यमनै यसरी पूर्वाग्रही भएर समाचार लेख्नु हुँदैन थियो, विमानस्थल निर्माणमा फरक विचार राख्दै आएका एक जना विज्ञले भने, ‘मन्त्रीले संसद अथवा संसदीय समितिलाई चुनौती दिने हैन । अनुगमनबारे आएका एकाध समाचार बाहेक अरुले अनुगमन समितिले गर्नै नहुने अथवा अनावश्यक काम गरेको देखिन्छ । तर, मन्त्रीको नियत प्रष्ट भएको छ । अनुगमन समितिलाई विवादमा ल्याउने र आफ्नो जिकिरहरु सत्य सावित गर्ने । यस्तो फट्याँई गर्नु हुँदैन ।’

उनका अनुसार यसको नतिजा ढिलो चाँडो आउँछ, विभागीय मन्त्रीहरु किन विवेक संगत काम गर्दैनन् ? यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा हो, उनले भने, ‘चान चुने विषय होइन । यो कुनै मन्त्रीले मात्रै चर्चा कमाउने मसला होइन । यसमा धेरै पक्षहरु हेर्न जरुरी छ । वातावरण मात्रै होइन । वन र वन्यजन्तु मात्रै होइन, मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय हो, यो । नेपालको सुरक्षा चुनौतीसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’ यो सडक खन्ने अथवा डाँडा भत्काउने जस्तो आयोजना होइन ।’