काठमाडौँ । पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बङ्गलादेश र भूटानका लागि बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरे ।
दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैङ्कले रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४७७ बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।
नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैङ्कले रु चार अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वशर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैङ्कले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरे।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैङ्कबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए।
उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको भन्दै सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड भएकाले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।
गरीबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। रासस
