म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाका सबै गाविसमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने अभियानमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सुरु गरिएको छ । अभियानका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन मुख्य साझेदारको भूमिकामा रहेको प्रवासी म्याग्देलीको संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र जिल्ला विकास समितिबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको छ । जिविसको नेतृत्व र सूचना प्रविधिका अभियन्ता म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनको प्रयासमा जिल्लाभर इन्टरनेट विस्तार गर्ने अभियानलाई २३ औँ जिल्ला परिषद्को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ ।
शुक्रबार बेनीमा भएको एक कार्यक्रममा जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल र मोना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर क्षेत्री वीच इन्टरनेट विस्तार अभियानमा आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
जिविसले जिल्लाव्यापी रुपमा इन्टरनेट विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रु चार करोड अनुमानित बजेटको प्रस्ताव पेस गरेको र कोषबाट कुल लागतको ५० प्रतिशत खर्च सहयोग हुने आशय प्राप्त भएपछि थप रकम जुटाउन लागिएको स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताए ।
“दूरसञ्चार कोषले रु दुई करोड सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ, थप रु दुई करोडको स्रोत जुटाउन अभियान थालेका हौँ, यसमा प्रवासी म्याग्देलीको संस्था मोना अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सम्झौता भएको छ,” पौडेलले भने । म्याग्दीका सबै गाविसमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी सूचना प्रविधिमा नमुना जिल्ला बनाउने योजनालाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषले समेत परीक्षण जिल्लाको रुपमा चयन गरेको छ । मोनाका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले दूरदराजका सर्वसाधारणलाई आधुनिक सूचना प्रविधिसँग जोड्ने इन्टरनेट विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अभियानमा सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न सम्पूर्ण प्रवासी म्याग्देलीलाई आग्रह गरे ।
जिल्लाव्यापी रुपमा इन्टरनेट विस्तारका लागि तार जडित र ताररहित दुवै प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याइने र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गाविसलगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको जिविसका शासनविज्ञ सन्तोष पन्थीले जानकारी दिए । जिविसले यस अभियानमा सफल बनाउन सहयोग गर्नेलाई उच्च सम्मान गर्ने घोषणा गर्दै सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला सङ्घ संस्था र सहयोगदातालाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
