arrow

शिक्षा सेवा हो, यसलाई पसल थाप्ने भाडो नबनाउनुस् : प्रधानमन्त्री ओली

एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाली नागरिक निरक्षर छन् भनेर विदेशी सामु भन्नुपर्दा लाजलाग्छ

logo
प्रकाशित २०७२ फागुन १६ आइतबार
kp-oli-final-final9.jpg.jpeg
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली साक्षर, शिक्षित र दक्ष बनाउने गरी नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि सरोकार भएकाहरुलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सङ्घीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ विषयको राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हन्, ‘‘एक्काइसौँ शताब्दीमा हाम्रो देशमा अझै नागरिक निरक्षर छन् भनेर विदेशी सामु भन्नुपर्दा लाजको विषय बन्ने गरेको छ, त्यसैले अब नपढेको मान्छे नेपालमा हुँदैन भन्न सक्ने आधार खडा गर्नुपर्छ।’’
 
उनले शिक्षाले मानिसलाई गुण, आचरण, व्यवहार, स्वभाव र संस्कारमा उन्नत बनाई समाज र परिवारका निम्ति गुणवान् बनाउन सक्नुपर्ने बताउँदै विद्यार्थीलाई उनीहरुको प्रतिभा र रुचिअनुसारको शिक्षा दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा विदेशीको नक्कल गर्ने परम्परा अन्त्य गरी राम्रा कुरालाई मौलिक ढङ्गले अनुसरण गर्न आग्रह गर्दै धेरै विद्यार्थी असफल हुनु अस्वाभाविक र आश्चर्यको विषय भएकाले हरेक क्षेत्रमा जनशक्ति तयारीबारे योजना सहितको सुझाव दिन आग्रह गरे। शिक्षा सेवाको विषय भएकाले यसलाई पसल (व्यापार) को विषय नबनाउन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
 
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गराउन र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ शिक्षा नीतिको माग भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिँदै आयोगको कार्यक्षेत्र र सदस्यको मापदण्डबारे कार्यशालाबाट सुझाव मागे। मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षाको समग्र विकासका लागि राजनीतिक तहबाट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
 
व्यवस्थापिका संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, नेकपा (एमाले) का शिक्षा तथा मानव संसासन विभाग प्रमुख गङ्गालाल तुलाधार, नेपाली काँग्रेसका सांसद् डिएल चौधरी, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सांसद् धनीराम पौडेल, शिक्षाविद्, पेसागत सङ्घसंस्था र शिक्षाका कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको कार्यशालामा समूहगत विभाजनाका आधारमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको नयाँ नीतिबारे सुझाव दिइनेछ। रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ