arrow

राजनीतिक संकट बीच श्रीलंकाले गर्‍यो चीनसँग अर्को सम्झौता

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७५ मंसिर १३ बिहिबार
Hambantota-Port.jpg

काठमाडौं। श्रीलंकाले आफ्ना दुई बन्दरगाहको स्तरोन्नतिको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। विहीबार श्रीलंका आफ्नो बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता हस्ताक्षर गरेको हो। 

चरम राजनीतिक संकट बल्झिरहेको अवस्थामा श्रीलंकाले यस किसिमको सम्झौता गरेको हो। यसले आगामी दिनमा श्रीलंकाका राजनीतिक समस्या थप बढाउनसक्ने बताइएको छ। श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। राजपाक्षेमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदले पास गरेको थियो।  जसको कारण विहीबारको सम्झौता वैध हुने वा नहुने भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 

सम्झौतामा के छ ? 
श्रीलंकाको  सञ्चारमाध्यमले बताए अनुसार बन्दरगाहको २ किसिमको आयोजना ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको हो। जसको समग्र मूल्य ५ करोड डलरभन्दामाथि रहेको छ। जसमा ३ करोड २० लाखको जयसूर्या टर्मिनल कन्टोनरको क्षमता अभिवृद्धिको सम्झौता भएको छ। यसका लागि हार्वर इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। त्यसैगरी त्यसका लागि ३ क्रेन खरिदको २ करोड ५७ लाखको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी संघाई जेन्हुवा हेभी इन्ड्युष्ट्रिलाई दिइएको छ। 

सम्झौताबारे श्रीलंकाका नेताहरु के भन्छन् ? 
अहिले श्रीलंकामा विक्रामासिंघे र राजपाक्षे दुवैले आफू प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तोमा विहबारको सम्झौता राजपाक्षेको क्याबिनेटले गरेको हो। राजपाक्षेका एक मन्त्रीले यो सम्झौता क्याबिनेटबाट पारित भइसकेको बताएका छन्। यद्यपि विक्रमासिंघेको क्याबिनेटका प्रवक्ताले भने राजपाक्षेको क्याबिनेटलाई यो निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जसको कारण यो सम्झौताबारे अन्योल सिर्जना भएको छ।  श्रीलंकामा विक्रमासिंघे पक्षधरका नेताहरु चीनको प्रभाव घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् भने राजपाक्षे समर्थकहरु भने चीनको पक्षमा देखिन्छन्। जसको कारण अक्टोबर २६ मा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता श्रीलंकामा राजनीतिक समस्या देखिएको छ।  

श्रीलंकामा चीनको चाल 
चीन श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै महत्वपूर्ण व्यापारिक बाटोमा आफ्नो पकड बनाउने दिशामा अग्रसर देखिएको छ। यसबाट भारतलाई घेर्ने उसको दाउ रहेको छ। साथै आफ्नो ऋणको कब्जामा उसलाई पार्दै महत्वपूर्ण सम्झौताको बाध्य गराउने रणनीतिमा चीन रहेको छ।

महिन्दा राजपाक्षेको समयमा उल्लेख्य प्रभाव जमाएको चीन विक्रमासिंघेको सरकार आएसँगै श्रीलंकामा केही कमजोर बन्न पुगेको अवस्थामा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेका हुन्। यसमा पनि चीनको चाल रहेको बताइँदै आएको छ। राजपाक्षेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने स्वीकार गरेका छैनन्। 

समस्यामा भारत 
श्रीलंकामा भारतको नीति असफल भएको देखिएको छ। भारतको समुद्रा व्यापारमा श्रीलंकाको मार्गले ८० प्रतिशतको व्यापार ओगट्ने गरेको छ। यस्तोमा श्रीलंकामा चीनको प्रभाव बढ्नु उसको लागि चिन्ताको विषय हो।  यसअघि भारत कोलम्बोमा १ अर्ब डलरको विदेशी कन्टेनर टर्मिनलको योजनामा इच्छुक देखिएको थियो। यो विषयमा सिरिसेना र विक्रमासिंघेको बीचमा विवाद देखिएको थियो यससँगै सिरिसेनाले मुलुकको सम्पत्ति कुनै पनि विदेशीलाई नदिने भन्दै भारतलाई पन्छाएका थिए। आधिकारिक विवरण हेर्ने हो भने श्रीलंकाको चीनसँगको ऋण ८ अर्ब डलर रहेको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ