काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएपनि यसको दीर्घकालिन नतिजा भने डरलाग्दो रहेको खतरा औंल्याएपछि नेपाली समाजमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना भएको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा। दिक्षितले भने,‘यो कार्यक्रम लागु गर्नको लागि अबको दुई वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ भनिएको छ । नेपालमा हामी अहिले रामराज्यमा त छैनौं । हामी नेपालीहरुमा भ्रष्टाचार कति छ रु यो तपाईहरुलाई थाहा छ । यो भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको ठाउँमा डेढ खर्ब रुपैयाँ कसरी जम्मा हुन्छ र त्यसमा क–कसको गिद्दे नजर लाग्ला भन्ने कुरा त्यो तपाईहरुले विचार गर्नुहोला।’

श्रीलंकाजस्ता देशलेपनि चीनको पैसा तिर्न नसकेर उसको कति भु–भाग त चीनलाई ९९ वर्षलाई लिजमा दिनुपरेको दिक्षितले सुनाएका छन् । उनले थपे,‘हामीले अब बाहिरबाट पैसा लिँदापनि चीनकै पैसा लियौं भने तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नतिर्ने बितिक्कै मुलुक चाहीँ हाम्रो डुब्छ।’ चीनको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाले त भुभाग डुबाएको तर नेपालले त देश नै डुबाउने उनले खतरा औंल्याए ।

तर, सुन्दरमणि दीक्षितले भने जस्तो सामाजिक सुरक्षा योजनाले देश टाट पल्टिने सम्भावना नै नभए पनि यसमा सरकारले गम्भीर नहुने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई फाईदा भने नगर्ने बताईएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यो कोषको दुरुपयोग गरी उत्पादनहीन क्षेत्रमा यसको लगानी गर्ने हो भने यसले पछि भयावह स्थिती सिर्जना हुन सक्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक टाट पल्टिन्छ भन्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले कोष सञ्चालनको प्रशासनिक खर्चमा मात्रै सरकारी बजेट जाने भन्दै बाँकी कोषको पैसा रोजगारदाता र श्रमिकहरुको भएकोले ठूलो मात्रामा सरकारी बजेट खर्च हुने सम्भावना नरहेको अधिकारीले स्पष्ट पारे । कोषको रकम दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने यसमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि, श्रमिकका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि लगायतको संयुक्त सुरक्षामा कोषको रकम रहने भएकोले श्रमिकको पैसा दुरुपयोग गर्न पनि सहज नरहेको स्पष्ट पारे । 

यसरी कोषको रकम प्रतिफल दिन नसक्ने र अन्तिममा कर्जा चुक्ता गर्न समेत नसक्ने स्थितीमा पुगेको खण्डमा यो कोषको रकम भुक्तानीको लागि सरकारको ठूलो धनराशी खर्च हुने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत हलचल ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यसको रोकथामको लागि कोषको सीमित रकम मात्रै लगानी गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । केही गरी लगानी डुब्ने स्थिती आयो भनेपनि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो भार नपर्ने गरीमात्रै लगानीको प्रावधान राखिएको उनले स्पष्ट पारे । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यो कार्यक्रमलाई श्रमिक संगठनहरुले पनि खुलेर स्वागत गरिरहेको छन् । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा कर उठाउन सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संसद्ले ऐन पारित गरेको थियो भने यो प्रस्ताव २०५४ सालमा नै संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो ।