काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखी मदिरा व्यवसायमाथि अंकुश लगाउने कार्यकारी आदेश प्रति टिप्पणी जनाएको छ । गत कात्तिक ११ गते गृहमन्त्रालयले ७ दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन पठाउनको लागि आग्रह गरेको भएपनि झण्डै डेढ महिना पछि उद्योगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । अहिले मदिरा क्षेत्रको राजश्वमा २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।  

मंगलबार उद्योगले पठाएको पत्र बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले अर्थमन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाले सुझाव पठाएपनि वाणिज्य हेर्ने महाशाखाले भने अझै सुझाव पठाएको छैन । 

उद्योगले ३ वटा बुँदामा पठाएको सुझावको पहिलो बुँदामा मदिरा उद्योगलाई नियन्त्रण गर्दा राजश्वमा गम्भीर असर पर्ने भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा भने ५०० मिटरलाई बढाएर विद्यालय, धार्मिक संस्था आदिबाट ३ सय मिटर टाढासम्म मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने जस्ता व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयले पठाएको मदिरा व्यवासायी माथि कडाई गर्ने कानून मुख्यसचिवको टेबुलमा पुगेको छ। दुइसाता अघिको बुधबार गृहमन्त्रालयले पठाएको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ को मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाईएको सो आदेश मुख्यसचिवको अनुमति पछि मात्रै दर्ता गर्ने भन्दै दर्ता नगरी मुख्यसचिवको टेबुलमा पुर्‍याईएको छ । आदेशमा अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३(४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ । यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ । यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए । 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ । मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन् । तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन् । सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ। 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन । साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।