काठमाडौं । केही समय अघि मात्रै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरुको एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ । दुनियाँले जी २० भनेर चिन्ने यो बैठक २० देशका प्रमुखहरुको उपस्थितीमा हरेक वर्ष चल्ने गर्दछ । २० वटा शक्ति राष्ट्रहरुको बैठकमा ती नेताहरुले गर्ने निर्णयले विश्वलाई नै प्रभावित बनाउने भएकोले पनि यो बैठक सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यो मुलुकको इतिहास के हो ? र त्यसमा के कुरा हुन्छ ? यो बारे हामी बताउँदैछौं । 

आम मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्दा जी २० भनेको ग्रुप अफ २० हो । यो एउटा यस्तो समूह जसमा २० देशको हिस्सा रहन्छ भने बाँकी रहेको एक सिटमा युरोपियन युनियनले प्रतिनिधित्व जनाउँछ । यो समूहको सम्मेलनमा सबै मुलुकका प्रमुखहरुको भेट हुने र सबैका साझा समस्या समाधानको खोजी हुने भएकोले यो बैठक विशेष मानिन्छ । यो बैठकमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको पनि उपस्थिती रहने गरेको छ । युरोपियन युनियनको तर्फबाट भने युनियनको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको उपस्थिती रहने गर्दछ । विशेषगरी यो बैठकमा आर्थिक एजेण्डाहरु माथि छलफल हुन्छ । 
 
यो समितिमा यूरोपियन युनियनका अलावा १९ देश यसको सदस्यको रुपमा रहेका छन् । अर्जेंन्टीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन तथा अमेरिका यो समितिको सदस्य छन् । यी सबै सदस्यहरु मिलेर दुनियाँको कूल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ८५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । यसको अलावा विश्वको कूल व्यापारमा जी २० का सदस्य देशहरुको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको हिसावले पनि दुई तिहाई हिस्सा जी २० मा नै रहेको छ । 

जी २० को बैठकको दौरान केही पाहुना सदस्य पनि आमन्त्रित गर्ने गरिएको छ । अफ्रिकी संघ, एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेशन ९एपेक०, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ०, संयुक्त राष्ट्रसंघ ९यूएन०, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन ९डब्ल्यूटीओ० तथा स्पेन यो शिखर सम्मेलनमा हिस्सा लिने स्थार्इ राष्ट्रहरु हुन् । 

इतिहास यस्तो छ 
जी २० लार्इ सम्झनको लागि सबैभन्दा पहिले जी ६ को अवधारणाबाट सुरु भएको हो । सन् १९७५को आर्थिक संकटलाई मध्य नजर गर्दै दुनियाँका कूल छ ठूला देशहरु एकजुट हुने निर्णय गरे । यसरी सुरुमा एकीकृत हुने देशहरुमा फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा अमेरिका रहेका थिए । त्यसको ठीक एक सालपछिको बैठकमा क्यानडा पनि यो समितिमा सामेल भयो । यो सँगै जी ६ को अवधारणा जी ७ मा परिणत भएको थियो । सोभियत संघ विघटन भएपछि विस्तारै विस्तारै रुस पनि यो समितिमा सामेल हुने तयारी सुरु गर्यो । सन् १९९८ मा आखिरीमा रुस समेत यो समितिमा जोडियो । यसरी सुरुमा जी ६को यो समिति २३ वर्ष पछि जी ८ मा परिणत भयो । 

त्यसको ठीक एक वर्ष पछि जुन १९९९ सालमा जर्मनीको कोलोन शहरमा भएको बैठकले एशियाको आर्थिक संकटको विषयमा छलफल भयो । यो छलफलसँगै समितिले विश्वका विभिन्न २० मुलुकहरुलाई समितिमा जोड्ने निर्णय भयो । सोही वर्ष १९९९ सालको डिसेम्बरमा बर्र्लिनमा पहिलो पटक जी २० को बाटो तय गर्नको लागि बैठक बोलाईयो । सो बैठकमा सबै २० देशका अर्थमन्त्री र गवर्नरहरुलाई बैठकमा बोलाईएको थियो २० मुलुकको सूची तय गर्ने काम अमेरिका र जर्मनीले मिलेर गरेका थिए ।  

यो बैठकको रुपमा केही भिन्नता आयो । जी ८ को राजनीतिक तथा जी २० को आर्थिक मञ्चको रुपमा यी दुबै समितिलाई अलग अलग पहिचान दिइयो । २०१४ मा रुसलाई जी ८ बाट निकालियो र फेरि पनि राजनीतिक समिति जी ७ मा झर्यो । आर्थिक समिति भने जी २० मा नै छ । त्यसको सुरुवात १० वर्ष पहिले २००८ बाट सुरु भएको हो । अमेरिकामा पहिलो पटक बीस देशको राष्ट्राध्यक्ष आर्थिक मामलामाथि चर्चा गर्नको लागि एकजुट भए । २००९ तथा २०१० मा यो बैठक दुई पटक बस्यो ।  

जी २० मा आर्थिक तरिकाबाट मजबुत देशहरु
हुनत यी देशहरुको भेटघाट अनौपचारिक रुपमा हुन्छ । तर, जी २० का देशहरुले जुन निर्णय गर्छन् त्यसलार्इ विश्वले नै महत्वपूर्ण रुपमा लिने गरिन्छ । दुनियाका २० औद्योगिक तथा विकासशील देश वैश्विक उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सेदार पनि छन् । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार, वैश्विक विकास तथा जलवायु परिवर्तनका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिन्छन् । 

जी २० मा टकराव 
यी देशहरु मित्र मात्रै होईन यो समूह भित्र टकराव पनि धेरै हुने गरेको छ । विशेष गरी अमेरिका यो समूहमा अमेरिका फस्ट नीतिको रुपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ भने अरुले पनि आफ्नो हिस्सा लिन खोज्छन् । २०१७को जी २० बैठकमा उपस्थित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरिदिए । यो उनी एक्ला थिए जसले सम्झौता गर्न इन्कार गरे । यो वर्ष पनि दुई दिनसम्म चलेको यो बैठकमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल, अमेरिका, रूस, चीन तथा भारतका नेताहरुबाट द्विपक्षीय बातचीत भएको थियो ।