काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले न्यून विजकीकरण गरी वा विजक लुकाई गर्नसक्ने ठगिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याउन लागेको केन्द्रीय वीजक अनुगमन प्रणाली (सिविएमएस) प्रणालीमा मंसिर २० गतेसम्म ५३ करदाताहरु दर्ता भएका छन् । विभागको पहिलो चरणमा होटल, अटोमोबाईल्स र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुलाई यो प्रणालीमा समेट्ने योजना अनुरुप ५३ कम्पनीहरु सिबिएमएस प्रणालीमा समावेश भएको विभागका सूचना तथा प्रविधि विभाग प्रमुख प्रेम शरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

यो प्रणालीको विकाससँगै विभागले खटाएका अधिकारीहरुले कार्यालयमा बसीबसी दैनिक रुपमा व्यवसायीहरुको कारोबारबारे जानकारी लिन सक्छन् । श्रेष्ठले यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि कर छलिको समस्यामा धेरै हदसम्म कमि आउने दाबी गरे । कुनैपनि सामान खरिद गर्दा विजक दिनै पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उपभोक्ताहरु समेत सचेत हुनुपर्ने भन्दै विजकीकरण गरिसकेपछिको अवस्थामा कर छलिको कामलाई यसले धेरैहदसम्म रोक्ने उनको दाबी छ । 

प्रणाली सुधारको तयारी 
त्यसो त विभागसँग अहिले सिबिएमएस प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तयारी समेत पूरा भईसकेको छैन । अहिले अन्तशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर र आय करको सरबरमा नै यसलाई व्यवस्थापन गरिएको विभागले जनाएको छ । अब छिट्टै नै यसको छुट्टै सरबर तयार पार्ने तयारीमा विभाग छ । श्रेष्ठका अनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरबर तयार पार्नको लागि तीब्र रुपमा काम चलिरहेको छ । 

अहिले यो प्रणाली सीधा व्यवसायी र आन्तरिक राजश्व विभागसँग मात्रै जोडिएको छ । अहिलेको यो प्रणाली अनुसार करदाताको सरबर र विभागको सरबर जोडिएको छ । ती करदाताहरुले उनीहरुको कम्प्युटरमा कुनै पनि सामानको विजक निकाल्ने वित्तिकै त्यो सीधै विभागको सिस्टममा आएर बस्छ । यसरी करदाताहरुले कर तिर्ने बेलामा पहिले जस्तो विजक सै समेटेको छ या छैन भनेर खोजीरहनु पर्ने समस्या नहुने विभागले जनाएको छ । यो प्रणाली अहिलेलाई विभाग र करदातामा मात्रै सीमित भएको भएपनि यो प्रणालीको पूर्ण विकास भएपछि यो नेपाल राष्ट्र बैंक र करदाताको कारोबार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत यसको पहुँच पु¥याउने तयारी भईरहेको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकसँग छलफल 
विभागले यस विषयमा छलफल गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । अहिले विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । दुई साता अघि कार्यदल गठन गरेर पहिलो चरणको वार्ता भईसकेको छ भने यो सरबरलाई राष्ट्र बैंकसँग पनि जोड्ने विषयमा यथासक्य चाँडो समझदारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । राज्यलाई नियमन गर्न सजिलो हुने प्रणालीको रुपमा हेरिएको यो प्रणालीलाई बैंकहरुसँग जोड्नको लागि राष्ट्र बैंकसँगको समझदारीले धेरै हदसम्म सहयोग पु¥याउने विश्वास विभागको छ ।

सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ मा पनि दफा १४ मा करदाताले विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विद्युतीय वीजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएका करदातालाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट वीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय वीजक अनुगमन प्रणाली (सिविएमएस) मा आवद्ध गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि वनाई लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्यविधि सम्वन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ ।”