काठमाडौं । भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा नयाँ चर्चा चुलिएको छ । लामो समयदेखि केन्द्र सरकारसँगको अन्तद्वन्द्वकाबीच पटेलले राजीनामा दिएका हुन् । उनले यो राजीनामा आफ्नो व्यक्तिगत विवादका कारण भएको बताएका छन् । तर, यो सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छन् कि व्यक्तिगत भन्दा पनि केन्द्र सरकारसँगको विवादका कारण नै उनले राजीनामा दिएका हुन् । 

पटेल केन्द्रीय बैंकलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्ने एक कुशल गभर्नरका रुपमा चिनिन्छन् । पछिल्लो समय भारतको केन्द्रीय सरकारसँग तीब्र असन्तुष्टि चुलिएको भएपनि उनले अन्ततः व्यापक दबाबका बीच सरकारको अभियानलाई सफल हुने योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । गत ५ डिसेम्बरको दिन भएको केन्द्रीय बैंकको बैठक पछिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि पटेलले सरकारलाई नै सहयोग हुने गरी रिपो दरलाई यथावत राखेका थिए ।

के थियो विवाद ?
गत नोवेम्भर १९ को दिन पनि मुम्बईमा आरविआईको बोर्ड बैठक बसेको थियो । सो समयसम्ममा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच धेरै मुद्दाहरु मतभेद चुलिएको थियो । कूल डेढ दर्जन मुद्दाहरुमध्ये १० वटा मुद्दामा केन्द्र सरकारसँग आरविआईको मनमुटाव थियो । सोही दिन पनि केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गवर्नर विरल आचार्यले  पछिल्ला दिनहरुमा कडा शब्दमा सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले सरकार संस्थागत स्वायत्ततालाई वेवास्ता गरी कुनैपनि कदम चाल्छ भने त्यो सरकारले बजारबाट गम्भीर नोक्सानी बेहोर्न बाध्य हुन्छ भन्ने जस्ता चेतावनी पहिले नै पनि दिँदै आएका थिए । 

यी १० मुद्दा जसले पटेल र केन्द्र सरकारबीचको सौहार्दता तोड्यो

मुख्य ब्याजदर 
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलको कार्यकालको सुरुवात नै मोदी सरकारसँग एकदमै सौहार्दपूर्ण माहोलमा सुरु भएको थियो । आरबिआईले केन्द्रको नोटबन्दीको फैसलालाई स्वागत गरेका थिए । तर, पटेलको नेतृत्वमा बनेको मौद्रिक नीतिमा भएको व्याजदरको विषयमा केन्द्र सरकारले सहमति जनाउँन नसकेपछि भने उनको सरकारसँग सम्बन्ध विग्रिएको थियो । 

लाभांसको भुक्तानी 
केन्द्र सरकार आरबिआईद्वारा जारी ३० हजार करोड रुपैयाँ लाभांश भुक्तानीको निर्णयबाट सरकार रुष्ट थियो । जबकी ६६ हजार करोड रुपैयाँको बजेट थियो । यसको कारण केन्द्रीय वित्त मन्त्रीलाई केन्द्रीय बैंकसँग भुक्तानी माग्नुपर्ने बाध्यता पर्यो । तर, पटेलले सो भुक्तानीको लागि इन्कार गरिदिए । 

ऋण रिस्ट्रक्चरिङ मुद्दा 
आरविआईले तमाम ऋणहरुको रिस्ट्रक्चर स्कीमहरुलाई बन्द गरिदिए । त्यस्तै, बैंकबाट सम्भावित सबै नोक्सानीको लागि फण्ड अलग गर्ने घोषणा गरे । यसको सरकार तथा बैंकहरुले विरोध गरे । 

यससँगै सरकारी बैंकहरुमाथिको रेगुलेसन, अर्ध सरकारी बैंकहरुलाई प्रम्ट करेक्टिभ एक्सनको दायरामा ल्याउनु, पेमेन्ट रेगुलेसन सम्बन्धी मुद्दा, आरविआई बोर्डमा नियुक्ति, तेल कम्पनीको लागि विशेष डलर र आरविआईसँग भएको क्यास रिजर्भमाथिको नजर लगायतका मुद्दाका कारण सरकार र पटेलबीच मतभेद सुरु भएको थियो । 
 
त्यस्तै, पछिल्लो समय रिपो दर र बजारमा तरलता सन्तुलन मिलाउन प्रवाह गर्ने निक्षेपको विषयमा समेत सरकारसँग मन मिलि रहेको थिएन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले यो रिपो दरलाई भारतीय जनता पार्टीको चुनावसँग जोडेर समेत समाचारहरु लेख्ने गरेका थिए । तर, आरविआई बैठक सम्पन्न भएको ७ दिनपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।