काठमाडौं । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राख्ने चलन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा धेरै देख्न पाईन्छ  । गैर प्रजातान्तिक मुलुकमा त जनता नै स्वायत्त हुँदैनन्, केन्द्रीय बैंकको त परको कुरा । तर, पूर्ण प्रजातन्त्रिक भनिएका देशहरु समेत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको सवालमा चुकेका धेरै उदाहरणहरु पाईन्छ ।

पछिल्लो समय भारतको केन्द्रीय बैंकमा सरकारको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर विश्व नै तरंगित बनेको छ । लामो समय चर्किएको सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको अन्तद्वन्द्व बारे अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विज्ञप्ती निकालेर आपत्ति समेत जनायो । केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले गर्ने हस्तक्षेपविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ० रहेको भन्दै कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री मौरिस ओब्स्टफिल्डले ९ डिसेम्बरमा वासिङटन पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । त्यसकै भोलिपल्ट भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नरले राजीनामा दिए । 

यो ओब्स्टफिल्डले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको कुराहरु सबै सैद्धान्तिक विषय मात्रै हुन् । तर, व्यवहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने आईएमएफका सदस्य राष्ट्रहरुमा पनि धेरै केन्द्रीय बैंकहरु सरकारको दबाबमा काम गर्न बाध्य भएको देखिएको छ । ओब्स्टफिल्डले, वित्तीय जिम्मेवारीको विषय केन्द्रीय बैंकलाई दिनु या अरु नियामक निकायलाई दिनुको अन्तर नरहेको भन्दै यो केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताएका थिए । तर, विश्वका धेरै मुलुकलाई हेर्ने हो भने वित्तीय स्थिरता तर्फ भन्दा पनि आफ्ना योजना लागू गराउन केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि पटक पटक हस्तक्षेप हुने गरेको भेटिएको छ । नेपाल र भारतबाहेकका देशहरुमा भएको हस्तक्षेपको संक्षिप्त जानकारीहरु यस्ता छन् ।  

अमेरिकी केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप
गत अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केन्द्रीय बैंकको गतिविधिमाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बैंकमाथि हस्तक्षेपको प्रयास समेत गरे । पछिल्ला दिनहरुमा केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी राजनीतिलाई एक पछि अर्काे गर्दै अलग गराउँदै आएको छ । राष्ट्रपति आफैंले नियुक्त गरेका गवर्नर बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरुले समेत नियोजित रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको छ । राजनीतिलाई बेवास्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्ना कामहरु सञ्चालनमा ल्याएपछि क्रुद्ध बनेका ट्रम्पले आफैंले छानेकाहरुप्रति आफू रत्तिभर पनि सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिए । 

राष्ट्रपतिले आफ्नो योजनामा सहयोग नगरेको भन्दै गवर्नर बोर्डलाई हटाउने प्रयास पनि नगरेका होईनन् । तर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कानूनले स्पष्ट कारण विना राष्ट्रपतिले हटाउन नसक्ने व्यवस्था गरेपछि ट्रम्पको योजना सफल हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकका गवर्नर बोर्डका अध्यक्ष हटाउन कारण चाहिने भनेपछि त्यही कारण शब्दका कारण अहिले ट्रम्प तनावमा छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरु भन्छन् ऐनमा कारण खुलाउनु पर्ने भनिएको छ । तर, कारणको विषयमा केही पनि व्याख्या गरिएको छैन । यही शब्दले ट्रम्पलाई समस्या भईरहेको छ । 

अमेरिकासँग नझुक्न केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप 
उता, टर्कीमा भने केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि गरेका हस्तक्षेपको कारण भिन्न छ । टर्कीमा पनि सरकारले पटक पटक केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाईन्छ । राष्ट्रपति रिसेप टाईपले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि विस्तारै विस्तारै केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए । यसको पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ठूलो विरोध भएको थियो । यही वर्षको अगष्ट महिना तिर टर्कीको मुद्रा तथा आर्थिक सूचकांकहरु निकै खस्किँदो अवस्थामा थियो । त्यहाँका अर्थशास्त्री र व्यवसायीहरुले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले देशलाई उद्दार गर्नुपर्ने बहस सुरु गर्न थालेका थिए । तर, त्यहाँका राष्ट्रपति टाईप भने अमेरिकाको ऋण लिन तयार थिएनन् । उनी कमजोर भएपनि अर्थतन्त्र जोगाउने अवस्थामा थिए । 

उनले यसको लागि व्याजदरमा केही कमि ल्याउनको लागि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिए । ताकि मूल्यबृद्धि केही कमजोर बनोस् । तर, केन्द्रीय बैंकले सूचकहरुको खराब अवस्था देखाउँदै त्यसमा इन्कार गरिदियो । जसका कारण एक महिना मै सरकारको लक्ष्य भन्दा पनि मूल्य बृद्धि ५ गुणाले बढी भयो । यसरी केन्द्र सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको विवाद लामो समयसम्म चलेको थियो ।

न्यूजिल्याण्डमा सरकारको नियन्त्रणमा रहनेगरी कानून
न्यूजिल्याण्डमा केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको छ । सो ऐनमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई पूरा हस्तक्षेप गरिएको छ । सो ऐन अनुसार केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्रीेले नै मौद्रिक नीति तयार पार्ने समिति गठन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्रै नभएर सो समितिमा बाहिरबाट पनि सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान अनुरुप ती सदस्यको पनि नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहने बताईएको  । 

बेलायतमा युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने पक्षको हस्तक्षेप
बेलायतमा समेत केन्द्र सरकारबाट केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको भेटिन्छ । युरोपियन युनियनबाट बेलायतलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने पक्षका राजनीतिज्ञहरुको तीब्र दबाब सहनु परेको केन्द्रीय बैंक अफ इङ्ल्याण्डका गभर्नर मार्क कार्नीले बताएका छन् । उनी आफूलाई धेरै विधायकहरु र सरकारका अधिकारीहरुले समेत युरोपियन युनियनबाट नछुट्टिने पक्षमा लागेको भन्दै आफूले बनाउने नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताएका छन् । 

यसबाहेक युरोपियन युनियनको केन्द्रीय बैंक समेत स्वायत्त रहन सकेको छैन । त्यससँगै इटाली, अष्ट्रेलिया, ग्रीस, साईप्रस, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, मेक्सिको र ब्राजिल जस्ता देशहरुमा पनि सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेका घटनाहरु छन् । त्यसो त सरकारले गरेको हस्तक्षेपमा आईएमएफले विज्ञप्ती निकालेर आपत्ति जनाउने र सरकारलाई आवश्यक दबाब पनि दिने गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारी हस्तक्षेप भने रोकिने गरेको छैन । 

नेपालमा पनि हस्तक्षेपको प्रयास 
विश्वले भोगिरहेको यो हस्तक्षेपबारे नेपालमा त्यत्तिधेरै चर्चा हुने गरेका छैनन् । केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले हस्तक्षेप स्वीकारेनन् भने यो विषय बाहिर आउँछ । हस्तक्षेप स्वीकारे भने त्यो त्यतै गुपचुप हुन्छ । माथिका जतिपनि उदाहरणहरु छन् ती सबै केन्द्रीय बैंकका गवर्नरहरुले हस्तक्षेप स्वीकार्न नसकेको उदाहरणहरु हुन् । तर, विषय बाहिर नआएको भएपनि नेपालमा समेत यस्ता हस्तक्षेपहरु एकदमै धेरै हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेकै केहीदिनमा सरुवा गरियो । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियमित सरुवा भन्यो । तर, यो नियमित नभएर थापामाथि सरकारले गरेको कारबाही थियो । तर, थापाले कारबाही नराम्रो काम गरेर भन्दापनि सरकारको पक्षमा नलागी स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेकोले भोगेका थिए ।  

थापालाई अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सरुवा गरिएको बताईएको छ । कुनैपनि आस्थाबाट भन्दा पनि निष्पक्ष रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिने थापालाई सरुवा गरेसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंकपनि हस्तक्षेपको शिकार बनिरहेको कुरा यताउता चलेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु खुल्लमखुल्ला यो स्वीकार्न तयार छैनन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै सूचकांकहरु नकारात्मक देखिएको थियो । राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय अर्थमन्त्री बनेर आएका युवराज खतिवडा आफैं गभर्नर बन्दा जति स्वायत्तताको कुरामा कट्टर थिए । त्यत्ति बढी अहिले हस्तक्षेपमा उत्रिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी भईरहेको छ । सो क्रममा पनि ऐनमा नै यस्ता केही बुँदाहरु राख्ने तयारी भईरहेको छ । जसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि नै संकट निम्त्याउन सक्छ । विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरु केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपको शिकार भईरहेको अहिलेको अपस्थामा नेपालको केन्द्रीय बैैकमाथि पनि हस्तक्षेपको कालो बादल मडारिन सुरु भएको देखिएको छ ।