काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा गरेको सम्झौता नै शंकाको घेरामा परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले सम्झौता नै ऐनविपरीत रहेको बताएसंगै सम्झौता शंकाको घेरामा परेको हो ।
अनुगमन कार्यालयले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएपछि सम्झौता एकाएक शंकाको घेरामा परेको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार खरिद सम्झौता र त्यसका सर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा कतिपय विषयवस्तु नै नखुलाइएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सम्झौतामाथि भएका त्रुटिमा नै ११ बुँदामा प्रश्न खडा भएको छ ।
दुई पेजको प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद सम्झौताको कागजात कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरिएको छ । सम्झौतामा त्यसको संशोधन, भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए त्यसको व्यवस्थाको कुरासमेत उल्लेख हुने थियो । तर सुरुमा अधिकतम उडान भार २४२ टन हुने उल्लेख गरी वायुसेवा निगमले २३० टनमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा समयमा काम हुन नसके क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भेटिएको छ । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विमान खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन नभएको भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिएका थिए ।
निगमभित्रै पदाधिकारीहरुबीच हानाथाप भइरहनु र मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले विभिन्न समयमा दिएका अन्तर्वार्तामा ढाकछोप पद्धति अपनाएका कारण वाइडबडी विमान खरिदमा ठूलै घोटाला भएको विष्लेषणसमेत गरिएको छ ।
