काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले शेयर बजार लगातार रुपमा घट्नु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सूचक रहेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकहरु मध्येको एक रहेको शेयर बजार नौ महिनासम्म निरन्तर ३०० अंकले घट्नु नराम्रो संकेत भएको बताए ।  

पद सुहाउँदो जनशक्तिको अभाव, सुशासनको अभाव, जिम्मेवारी र रकमको बाँडफाँडमा समस्या, फजुल खर्चे प्रवृत्ति, धेरै राजनीतिक पद लगायतका कारण मुलुकमा आशावादी अवस्था नदेखिएको डा. महतको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना १०-१२ वर्षदेखि नै सुरु भएको जानकारी दिँदै उनले यसको कार्यान्वयन पश्चात् सरकारले गरेको प्रचारलाई फजुल खर्चको रुपमा अथ्र्याए । सरकारद्धारा ठूलठूला कुरा गरेर आशा देखाइए तापनि वास्तविक समस्या बुझेर समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नजाँदा संरचनागत परिवर्तनका वावजुद पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको उनको धारणा छ ।

कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए । अहिले उपभोगको मात्रै अन्तरराष्ट्रियीकरण भएको भन्दै उनले अब उत्पादनको पनि अन्तरराष्ट्रियीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ९० प्रतिशत नपुर्याएसम्म वास्तविक निजीकरण नहुने उनको भनाई छ । ऐन नियमको उचित ब्याख्या गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विषयमा मात्रै नअल्झेर राष्ट्रिय मुद्धाहरुतर्फ बढी अग्रसर हुनुपर्ने र विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउनका लागि विश्वासिलो आधार तय गरिनुपर्नेतर्फ उनको जोड थियो ।

त्यस्तै, सेयर बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्टले नीतिगत व्यवस्थामै भएको कमजोरीका कारण बैंकिङ क्षेत्र एवम् पुँजी बजारमा समस्या देखिएको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता छ भने सुरक्षित क्षेत्र हेरेर लगानी गर्न पाउने नीति तयार गरिनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा सीसीडी रेसियोमा रिल्याक्सेसनको आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट रेटिङ नभएका कारण नेपालमा विदेशी पुँजी ल्याउनका लागि समस्या रहेको भन्दै उनले अहिले बजारमा रहेको ७२ अर्ब तरलतालाई उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइनुपर्ने धारणा राखे ।  

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्श, प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष भीमलाल पौडेलले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताए । काम गर्न खोज्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको नाजायज माग, स्थानीयहरुको माग, पूर्वाधार अभाव लगायतका अवरोधहरु आइपर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले नाफाकै लागि लगानी गर्ने भएकाले उसको नाफा मात्रै नहेरी नियमविपरीत गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि उचित वातावरण सिर्जना गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।