काठमाडौं । मंसिर ११का दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले एक वर्ष अघि बन्द भएको टेक अर पे अर्थात् लेऊ वा तिर प्रणालीको विद्युत खरिद सम्झौतालाई फेरि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । एक वर्ष अघि अब धान्न सकिँदैन भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्द गरेको सो प्रविधि मन्त्री वर्षमान पुनले फेरि सुरु गरेका हुन् । 

विद्युत खरिद सम्झौतामा लेऊ वा तिर प्रणाली फेरि सुरु गर्नको लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै पहल गर्दै आफ्नो श्वेतपत्रमा समेत यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । श्वेतपत्र भनेको कुनैपनि विषयमा अहिलेसम्मको स्थिती र आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न हुने मूलभूत कामहरुको विषयमा जनतालाई जानकारी दिईने एक आधिकारिक पत्र हो । 

गत वैशाख २५ गते ऊर्जामन्त्री पुनले यस्तो श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । जसको एक बुँदामा विद्युत उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो प्रणालीको सुरुवात गर्ने जनाईएको छ । उनको सो श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई सघाउन यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 

टेक अर पे एक वर्ष अघिसम्म पनि सञ्चालनमा रहेकै सम्झौता प्रणाली हो । ठीक एक वर्ष अघि २०७४ साउनमा विद्युत प्राधिकरणले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै टेक अर पे प्रणालीबाट सो विद्युत खरीद सम्झौता गर्न बन्द गरेको जनाएको थियो ।

त्यतिबेलाको प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार ०७२ साल फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्नेगरी सो योजना ल्याईएको थियो । सो योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको थियो । सो लक्ष्य अनुरुप नै सरकारले १ वर्षमा ३ हजार विद्युत उत्पादकहरुसँग टेक अर पे प्रणाली मार्फत् विद्युत खरीद सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यो भन्दा धेरै विद्युत तत्कालको लागि खपत नहुने देखेपछि यस्तो सम्झौता प्राधिकरणले बन्द गरेको थियो । 

तर, अहिले सोही प्रणालीलाई फेरि अवलम्बन गरेर सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउन लागेको जानकारहरु बताउँछन् । जलस्रोतका अध्येता रत्न संसार श्रेष्ठले यो प्रणालीले विद्युत प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने प्रतिक्रिया दिए । टेक अर पे भनेको अर्थ नै विद्युत खरीद गर या नगर तर यसको पैसा अनिवार्य तिर भन्नु हो भन्दै श्रेष्ठले यसले प्राधिकरणलाई घाटा समेत हुने प्रतिक्रिया दिए । 

नेपालको परिप्रेक्षलाइ हेर्ने हो भने जलविद्युत हिउँदमा न्यूनतम उत्पादन हुन्छ र अधिकतम माग हुन्छ । त्यस्तै बर्खामा अधिकतम माग हुन्छ र न्यूनतम माग हुने हुँदा अहिले टेक अर पे सिस्टमले धेरै माग भएको बेलामा त ठीकै हो बर्खामा प्राधिरकण पुरै घाटामा जाने प्रतिक्रिया दिए । प्राविधिक रुपा सिस्टम स्मार्क भनेर चिनिने मागहुँदा आपूर्ति कम र आपूर्ति हुँदा माग कम भएर प्राधिकरण समस्यामा पर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।

प्राधिकरणलाई घाटामा लगेर भएपनि लगानी प्रोत्साहित गर्ने तयारी सरकारको हो भने पनि यसले लगानी प्रोत्साहन मात्रै नभएर लाईसेन्स होल्ड गरेर बस्नेहरुको लाईसेन्सको भाउमात्रै बढ्ने तर्क जानकारहरुको छ । 

एक वर्ष अघि प्राधिकरणले ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको भन्दै बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको बताएको थियो । अब पनि टेक अर पेमा सम्झौता गरेर धान्न सकिने स्थिती नरहेको पनि त्यतिबेला प्राधिकरणले नै निष्कर्ष निकालेको थियो । 

बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर ९टेक एण्ड पे० अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए। दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको थियो ।