काश्मिर। पाक-अधिकृत कश्मीरक भित्रको स्वायत्तशासी क्षेत्र गिलगित–बल्तिस्तानका बासिन्दाहरुले सरकारको आदेशमाथि प्रतिक्रिया जनाउदैं संबैधानिक सुरक्षा बिनाको कुनै पनि आदेश नमान्ने बताएका छन्। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा भएको पछिल्लो प्रगतिमाथि प्रतिक्रिया जनाउदै सो कुरा बताएका हुन्।

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो सुनुवाई पछि गिलगित–बल्तिस्ताका जनतामा आक्रोश देखिएको छ। अवामी एक्सन कमिटी गिलगित–बल्तिस्तानका अध्यक्ष सुल्तान राईसले पाकिस्तान सरकारलाई कुनै असंवैधानिक आदेश जारी गरे विरोध प्रर्दशनका लागि तयार रहन आवह्न गरेका छन्।

सिया बुद्धिजीवि र प्रख्यात धार्मिक नेता अगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनीले भने, ' पिटीआईको सरकारले गिलगित–बल्तिस्तानी जनताको अधिकार प्राप्तिको सबै ढोका बन्द गरेको छ। त्यसले गिलगित–बल्तिस्तानका जनताले पिटीआईलाई विदाई गर्नुपर्छ। गिलगित–बल्तिस्तानका यसका कार्यकर्ताहरुले सो पार्टी त्याग्नुपर्दछ र सो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुँदैन्।'

प्रान्तीय मन्त्री डा. इगबालले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै उनको आफ्नै पार्टी पिएमएलनसहित कुनै पनि संघीय पार्टीहरु गिलगित–बल्तिस्तान दमनमा परेका जनताहरुका अधिकारको लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन।

पछिल्लो बिकसित घटनाक्रमले गिलगित–बल्तिस्तानी जनताको संबैधानिक अधिकारहरुको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले बनाएको यस बिशेष समितिबाट केही आशा गर्न नसकिने त्यहाँका जनताले बताइरहेका छन।

अदातलले सो समितिलाई सबै सरोकारबालाहरुलाई साथमा लिई डिसेम्बर ११ तारिखसम्म आफ्ना सुझावहरु पेश गर्न निर्देशन दिएको थिए। उक्त समितिले अदालतमा सूझाव पेश गरिसकेको बताएका छन्। त्यहीक्रहमा अदातलको सुनुवाई भने डिसेम्बर २४ तारिखसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

गिलगित–बल्तिस्तानी जनताको संबैधानिक अधिकारको लागि पाक-अधिकृत काश्मिरका नेताहरुले आवाज अझै बलियो बनाउने बताउदै आएपनि सत्तरी बर्ष भन्दा अगाडि देखिको उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान हुने तर्फ अझै जान सकेको छैन। एजेन्सीको सहयोगमा