arrow

प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकको सक्रियता

logo
प्रकाशित २०७५ पुष ५ बिहिबार
nepal-rastra-bank.jpg.jpeg

काठमाडौं । पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसको कार्यान्वयनको लागि सक्रियता देखाएको छ। 
 
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बिहीबार नै राष्ट्र बैंकले सो बारे बैंकहरुलाई बोलाएर त्यसको लागि बैंकहरुको भूमिकाको बारे छलफल गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । विहीबार दिउँसो बैठक बोलाईएको हो । श्रेष्ठका अनुसार कूल ५८ बुँदामा बुझाईएको सो प्रतिवेदनमा ३६ बुँदा तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी विषयहरु १ वर्ष भित्र गरिसक्न सुझाव दिईएको छ । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै संयोजक श्रेष्ठले प्रतिवेदनको ५८ बुँदामा व्याजदर स्थिरता, पुँजी बजारको स्थिरता र ऋणपत्र बजारको विकासको लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामदेखि एक वर्ष भित्र गरिसक्नुपर्ने काम गरी प्रतिवेदनलाई दुई भागमा बाँडिएको जानकारी दिए । 

प्रतिवेदनमा व्याजदरको स्प्रेड दर आगामी चैत महिनासम्म ४.७५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिईएको थियो । बेस रेटमा प्रतिफलको दर ०.७५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई हटाउन सुझाव दिईएको छ । यसले गर्दा कर्जा सस्तो हुने विश्वास कार्यदलको छ ।  

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा बेस रेटमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नराख्न पनि सुझाव दिईएको छ । बचत निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फीतिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । सेयर बजारको हकमा मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा र सेयरको धितोमा जाने कर्जालाई छुट्टा छुट्टै गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा चाहिँ ब्रोकरले मात्रै दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा कर्जा दिने दरलाई ६५ प्रतिशत राख्न पनि सुझाव दिईएको छ । कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा जोखिम भार १०० प्रतिशत रहने बताईएको छ । 

यदि संस्थाहरुले बोनस सेयर र राईट सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि शेयरको धितोमा ऋण लिएको छ भने ऋणिले जति पाउने हो त्यो पनि जोडेर समायोजन गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । त्यसले गर्दा मार्जिन कल गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी कार्यदलको छ । 

यसबाहेक केही संस्थागत सुधारको विषयमा पनि सुझाव दिईएको छ । यसले नेप्सेको सुधार जस्ता संस्थागत सुधारहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु पनि स्पष्ट छुट्टाएर लेखिएको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ