काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान लगायतका मागहरु राख्दै ४ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका लगानीकर्ताहरुले बिहीबार अनसन तोडेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट उनीहरुले स्वास्थ्य समस्या कारण देखाउँदै अनसन तोडेका हुन् । बजार सुधार र विस्तारका लागि विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै गत मंसिर २३ गतेदेखि रिले अनशनमा बसेका लगानीकर्ताले ४ दिन अघिदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । आमरण अनसन बस्नेहरुमा दवाब समूहका संयोजक हरि ढकाल र तिलक कोइराला छन् । उनीहरुले बिहीबार एकले अर्कालार्इ पानी खुवाएर अनसन तोडेका हुन् । 

प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नै अनसन तोडेपनि उनीहरुले यो सुझावको कुनै तुक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले यो विष माथी अमृत छर्कने प्रयास मात्रै भएको भन्दै यसको कुनै औचित्य नै नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनीहरुले यस्तो बताईरहँदा सुझाव पेश गरेको भोलिपल्ट नै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने पुँजी बजारको समस्या समाधानको लागि बैंकहरुको तर्फबाट के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ।    

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बिहीबार नै राष्ट्र बैंकले सो बारे बैंकहरुलाई बोलाएर त्यसको लागि बैंकहरुको भूमिकाको बारे छलफल गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । विहीबार दिउँसो बैठक बोलाईएको हो । श्रेष्ठका अनुसार कूल ५८ बुँदामा बुझाईएको सो प्रतिवेदनमा ३६ बुँदा तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी विषयहरु १ वर्ष भित्र गरिसक्न सुझाव दिईएको छ । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै संयोजक श्रेष्ठले प्रतिवेदनको ५८ बुँदामा व्याजदर स्थिरता, पुँजी बजारको स्थिरता र ऋणपत्र बजारको विकासको लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामदेखि एक वर्ष भित्र गरिसक्नुपर्ने काम गरी प्रतिवेदनलाई दुई भागमा बाँडिएको जानकारी दिए । 

प्रतिवेदनमा व्याजदरको स्प्रेड दर आगामी चैत महिनासम्म ४.७५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिईएको थियो । बेस रेटमा प्रतिफलको दर ०.७५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई हटाउन सुझाव दिईएको छ । यसले गर्दा कर्जा सस्तो हुने विश्वास कार्यदलको छ ।  

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा बेस रेटमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नराख्न पनि सुझाव दिईएको छ । बचत निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फीतिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । सेयर बजारको हकमा मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा र सेयरको धितोमा जाने कर्जालाई छुट्टा छुट्टै गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा चाहिँ ब्रोकरले मात्रै दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा कर्जा दिने दरलाई ६५ प्रतिशत राख्न पनि सुझाव दिईएको छ । कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा जोखिम भार १०० प्रतिशत रहने बताईएको छ ।