नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न संसदीय समितिले दियो प्रदेश ५ सरकारलाई निर्देशन

प्रदीप आचार्य,

प्रकाशित २०७५ पुष ६ शुक्रबार

बुटवल । प्रदेश ५ को संसदीय समिति अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी रोक्न प्रदेश ५ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लगायत नदीजन्य पदार्थको निकासीको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहन र अवैध निकासीले नदी गहिरिदै गएको र यसले प्राकृतिक जोखिम बढाउने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्रदेश ५ सरकारका वन वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरीलाई बैठकमा बोलाएर जानकारी लिँदै त्यसतर्फ चासो दिन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासापछि सभापति दधिराम न्यौपानेले सरकारले कार्यविधि जारी गरेर पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ गम्भीरतापूर्वक नलागेको र अवैध निकासी र चोरीपैठारी नरोकिएको भन्दै तत्काल अवैध गतिविधि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे समितिका सदस्यहरुले सोधेका थिए ।

अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सदस्यहरु कृष्ण न्यौपाने, अमरबहादुर डाँगी, थानकुमारी थापा, तुलाराम घर्ती लगायतले कार्यविधि जारी गरेर पनि लागू गर्न नसक्नुका कारणबारे मन्त्री गिरीसँग सोधेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘पहिलो वर्ष भएकाले हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा लग्दैछौं–उनले भने–स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको काम हुनुपर्ने थियो, चाहेजति भएको छैन ।’