काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २५ करोडको खेल मिलेपछि इटालियन ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ काममा फर्किएको छ । आईतबार राती भएको दुईपक्षीय बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले ठेकेदार कम्पनीसँग मागेको २५ करोड कमिसन नमाग्ने सहमती गरेपछि ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किन तयार भएको हो । मन्त्री र सचिवले समेत करोडौं कमिसन मागेपछि मेलम्ची आयोजनाको काम छाडेर स्वदेश फर्कन लागेको ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का गर्न समेत तयार भएको सरकारलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटी रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । 

धरौटी रकम सहित ठेकेदार कम्पनी स्वदेश फर्कने तयारीमा लागेपछि कमिसनको अडानमा रहेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत आत्तिएर ठेकेदार कम्पनीलाई थुम्थुम्याउने प्रयासमा लागेका थिए । १७ डिसेम्बरमा सिएमसीले ठेक्का तोडेको पत्र लेखेको थियो । पुष ६ गते उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आइतबारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  आईतबार फेरि अदालतले सोही अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।

यो कमिसनको खेलमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको समेत मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनीहरुले कम्पनीसँग सो रकम माग गरेपछि कम्पनीले छाडेर जाने भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र लेख्न बाध्य भएको हो । स्रोतले भन्यो सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका अधिकारीहरुले सिएमसीले ठेक्का नै तोड्छ भन्ने सोचेका पनि थिएनन् । एक्कासी ठेक्का तोडेपछि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै तर्सिए र सिएमसीलाई काममा फर्काउन कसरत थालेका हुन् । 

सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि मन्त्री मगरको अस्थिरताले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ । शुक्रबारदेखि चलेको बैठकमा मन्त्री मगरको पनि सहभागिता थियो । यस अघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अवस्था आउनुमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र मेलम्ची विकास समिति बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल मुख्य जिम्मेवार रहेको समाचार आएको थियो । तर, यसमा मन्त्रीको समेत सहभागी रहेको भेटिएको छ । काम नै प्रभावित भयो भने आफ्नो छलछामबारे जनता जानकार हुने देखेपछि अन्तिममा कमिसनको अडानमा मन्त्री र सचिव समेत पछि हटेपछि ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किन सहमत भएको हो।

अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी, विवाद निरुपण बोर्ड डीआरबीले निर्णय गरे अनुसार ३५ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने, आईपीसीको १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने, भेरियसनबापतको ६० करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने, इन्जिनियरले प्रमाणित गरिसकेको ३० करोड रुपैयाँ कट्टा गर्न नपाउने र निर्माण नसकुन्जेल आयोजनामा कुनै जरिवाना लगाउन नपाउने मागसहितको अडानमा छ ।

सरकार ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी र अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण ‘आईपीसी’को १५ करोड रुपैयाँ दिन तयार भएपनि भेरियसनको ६० करोड दिन तयार छैन । यहीनेर छ, कमिसनको चलखेल । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कुरा चपाएर विज्ञप्ती निकाल्नुले समेत शंकालाई निम्तो दिएको छ । उनले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रष्टसँग ठेकेदार भाग्न लागेको कुरा पनि लेखिएको छैन । ठेकेदारले गरेको गल्तिबारे पनि उल्लेख छैन । मात्र, यो हुँदैछ, त्यो हुँदैछ । पानी कुनै पनि हालतमा आउँछ भनिएको छ ।