काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि स्थिर हुने प्रयास गरिरहेको सेयर बजारलाई सरकारी स्तरबाट नै फेरि पनि खल्वल्याउने प्रयास भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जोडेर लगानीकर्ताहरुले गरेको आन्दोलनबाट तर्सिएर सरकारले जुन कदम चाल्यो त्यसले निकट भविष्यमा नै मुलुकमा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने चेतावनी जानकाहरुले दिएका छन् । सेयर बजारको देखावटी समस्या सुल्झाउनको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयले बैंकको व्याजदरमाथि गरेको हस्तक्षेप, सिसिडी रेसियोमा देखाईएको लचकता जस्ता कारणहरुले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही समय पछि असन्तुलन आउने आशंका बढ्न थालेको हो । 

आफू विरुद्ध विरोधका आवाजहरु आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव दिनको लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, शिबराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदल गठन पनि लगानीकर्ताहरुको दबाबमा भएको भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । कार्यदल गठन भएको दुई सातापछि गत पुष ४ गते कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुसँग छलफलको कार्यतालिका राख्यो । सो छलफल लगत्तै बैंकर संघले व्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणमा लिनेगरी व्याजदरको सीमा तोकेको छ । त्यसको केही दिन पहिले सोही संघले क्रेडिट क्रन्चको समस्या सुल्झाउनको लागि भन्दै व्याजदरको सीमा हटाएको थियो । 

यो काम बैंकहरुलार्इ आफ्नै सुझबुझबाट गर्न स्वतन्त्र छाडिदिएको भए तत्कालका लागि समस्या जस्तो देखिएपनि यो केही समयमा नै यथार्थ धरातलमा आउँथ्यो भन्ने धारणा जानकारहरु राख्दछन् । बाहिर बैंकहरुले आफैंले भद्र सहमती गरेको भनिएपनि केही ठूला लगानीकर्ताहरु र ठूला बैंकको दबाब परी अर्थमन्त्रालयले यसमा गरेको पहलले राम्रो सन्देश नदिएको एक बैंकरले जानकारी दिए । ती बैंकरले भने राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा बैंकका अधिकारीहरु पनि अन्तैबाट दबाबमा परेर काम गरेको जस्तो शैली देखाउनु भएको थियो । हामीले कुरा बुझीहाल्यौं । राष्ट्र बैंकले भनेपछि नमान्ने कुरा भएन । यसरी अर्थमन्त्रालयले अहिलेको तत्कालीन समस्या हल गर्ने नाममा ठूला लगानीकर्ता र बैंकको दबाबमा गरेको यो कामले निकट भविष्यमा नै आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने चिन्ता बढेको हो । 

सेयरबजारलार्इ फेरि उतार चढाव गराउने खेल
सेयर बजारमा ऋण गरेर केही कित्ता सेयर गर्नेदेखि पेशेवर रुपमा कामगर्नेहरु समेत भेटिन्छन् । अझ कति त बैंकबाट ऋण लिएर त्यही बैंकको मालिक बन्ने सपना बोकेर समेत सेयरबजारमा आएका हुन्छन् । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलार्इ बैंकको व्याजको सीमा हुनेहुँदा लामो समयसम्म सेयर बजारमा स्थिर रहन सक्दैनन् । यसरी सानो रकम सेयरमा लगानी गरिरहेकाहरुलार्इ एकैपटक हौस्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नखोज्ने शक्तिको दबाबमा सरकारले अहिलेको सेयर बजारको काल्पनिक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसले केही समयको लागि त सेयरबजारमा सुखद् समाचार ल्याएपनि यसले सोझा लगानीकर्ताहरुलाई डुवाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । त्यही समयमा सोझा मानिसहरुले सेयरको भाउ अब बढ्छ भनेर उत्साहित हुन्छन् । केही महिनापछि फेरि भाउ घट्न थाल्छ । जसको मार तिनै सोझा लगानीकर्ताले खेप्न थाल्छन् । 

विगत ६ महिनाको सेयर बजारको स्थितीलाई हेर्ने हो भने सेयर बजार स्थिर हुने प्रयासमा थियो । सेयर बजारको अहिलेको अवस्था १२ सय अंकको हाराहारीमा छ । यो नै अहिलेको लागि सन्तुलित अवस्था मान्न सकिन्छ । तर, यो स्थायित्वलाई आफ्नो स्वार्थमा जेलिएका लगानीकर्ताले स्वीकार गर्न सकेनन् र अनसनसम्म बस्न पुगे । सरकारले उनीहरुकै माग पूर्तिको लागि यतिसम्म कदम चाल्नुले अनसन बसेपछि जे पनि पाईहालिन्छ भन्नेसम्मको गलत सन्देश समेत दिएको छ । 

कुनैसमयमा ३ सयमा स्थिर भएको सेयरको भाउ केही समयपछि ९ सयमा स्थिर थियो । अहिले १२ सयको हाराहारीमा स्थिर रहने अवस्था थियो । तर, यो स्थिरतालाई भत्काएर ठूला लगानीकर्ताले मात्रै कमाउने प्रचलनको सुरुवात भएको  नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

नेपाली सेयरबजारमा अहिले झण्डै ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक फाईनान्स र बीमा क्षेत्रको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्ट बै‌क तथा वित्तीय संस्थाहरु अर्थतन्त्रमा साधन जुटाउने माध्यम रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपलब्धी र प्रतिफलका कारण मानिसहरु सेयर बजारमा लगानी गर्न आकर्षित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन् 'अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा आवश्यक पुँजी जुटाउने काम गर्दछन् । व्यवहारिक पक्षले मानिसलाई अरुले गरेको देखेर लहै लहैमालाग्ने प्रवृत्ति हुन्छ । सेयर बजारमा ठूलो मात्रामा उतारचढाव हुँदा सोझा मानिसहरु फस्ने हुन्छ । यसरी सेयर बजारलाई एकै पटक माथि पुर्याउने नीतिगत व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउँदैन ।' 

सेयर बजारको २० वर्षे उतारचढाव 
नेपालमा वि सं. २०५६ साल पुस १७ गते सेयर बजार २ सय ६२ दशमलव ५ अंकमा सीमित थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा पुनः निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि केही निराशाजनक स्थितीमा रहेको सेयर बजारले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएसँगै बढोत्तरी हुने अवसर पाएको थियो । त्यसको ६ वर्ष पछि २०६२ साल मंसिर ७ गते सात पार्टी र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । सो समयमा सेयर ३ सय अंकमा थियो । भने त्यसको ठीक ७ वर्ष पछि वि सं २०६९ वैशाख ७ गते जनमुक्ति सेना समायोजन सम्पन्न हुँदा ४ सय ४१ दशमलव ७३ अंकमा र २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा नेप्से ११ सय ५६ अंकसम्म पुगेको थियो । यो नेप्से वि‌सं २०७४ पुस  ३ गतेको अर्थात् अघिल्लो वर्ष संघीय तथा प्रादेशिक सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतीजापछि १५ सय ८ अंकसम्म पुगेको थियो । २०७२ असार मसान्तमा ९६१.२३ रहेको नेप्से सूचकांक २०७३ साउन १२ गते नेप्से हालसम्मकै उच्च विन्दु अर्थात १८८१.४५ पुगेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको महत्वाकांक्षा र निम्तन सक्ने संकट 
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य अत्यधिक बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ९४५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालु आवको प्रथम पाँच महिनामा कर तथा गैरकर राजश्व समेत कूल ३ खर्ब ७ अर्ब २३ करोड असुली भएको छ । अर्थात् पहिलो ४ महिनामा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । 

तर, अन्य सूचकहरुमा भने चुनौति जस्ताको त्यस्तै छ । आयातमा बृद्धि भएको छ भने शोधनान्तर स्थिती घाटामा गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जासँगै धान चामल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी अर्थतन्त्र सुनिएर मोटाउन नहुने तर्क गर्छन् । अहिले भन्सारलार्इ महत्व दिएर बढार्इएको राजश्व सुनिएर मोटाए जस्तै रहेको बताउँछन् । उनले आयातलार्इ भन्दा पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र विकास बजेट खर्च गर्न सकेमात्रै यसबाट बढेको राजश्वले मात्रै मुलुकलार्इ वास्तविक रुपमा मोटो बनाउने बताए । 

आर्थिक सर्वेक्षणमा घरेलु बचतको हिस्सा हेर्ने हो भने विगत ३ वर्षमा १४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाको समस्टिगत अर्थतन्त्रको समीक्षा अनुसार आयातको वृद्धिदर ४३.६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजश्व लक्ष्य लिएको छ । कर्जाको व्यवस्थापन गरेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार उल्टै राष्ट्र बैंकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम गर्न चाहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी नियम अनुसार नै सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि नियन्त्रण गर्न सफल भयो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र दूर्घटनामा पर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । अहिले नेपालमा पनि राजश्व लक्ष्य पूराउने खेलमा यही प्रयास भएको देखिएको छ । 

के गर्न सक्थ्यो राष्ट्र बैंकले ?
यसरी सम्भावित आर्थिक असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले ऋण व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । र अर्को भनेको मुद्रा प्रवाहको सन्तुलन हो । यो वर्ष राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाहलाई १८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको स्थिती सन्तुलित देखिएपनि क्रेडिट विस्तार भने तुलनात्मक रुपमा धेरै बढेको छ । डा. भट्ट भन्छन् 'क्रेडिटको अवस्था सधै सन्तुलित हुनुपर्छ । क्रेडिट कम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्र बृद्धि हुनै सक्दैन र धेरै भएपनि यसले संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले क्रेडिट व्यवस्थापनमा केही कडाई गर्नैपर्छ ।'  

क्रेडिट धेरै भयो भने आयातमा बृद्धि हुन्छ । अहिलेको स्थिती त्यही बनिरहेको छ । आयातको वृद्धिदर ४३.६ प्रतिशत रहेकोमा विभिन्न शीर्षकको कर्जाको स्थिती पनि सोही हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ भनेको धेरै कर्जा सामान आयातमा खर्च भईरहेको छ । यसले हाम्रो राजश्व संकलनलाई त केही समयको लागि सुखद् समाचार दिनसक्ला ।

तर, यसले निकट भविष्यमा नै समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २५.५ प्रतिशतले बढेको छ । घर जग्गाको धितोमा र १४.४ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.१ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १०.१ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १२.१ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ४.४ प्रतिशतले बढेको छ ।