काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाईन पेमेन्टको लागि विभिन्न सेवाप्रदायकहरुलाई सेवा दिनको लागि लाईसेन्स समेत दिएको छ। तर, बैंककले लाईसेन्स दिएपनि कारोबारमा देखाएको केही सीमितताको विषयलाई लिएर भने धेरैले धेरै शंका उपशंकाहरु व्यहोर्ने गरेका छन्।

अनलाईन पेमेन्टमा देखाएको सीमिततालाई लिएर कसैले राष्ट्र बैंक संकुचित भएको आरोप लगाउने गरेकाछन् भने कसैले नोट छपाईको विषय जोडेर अनेकानेक टीकाटिप्पणीहरु भईरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई सकारात्मक रुपमा सोच्नेहरुले भने यो जनताको पैसा सुरक्षित गर्नको लागि अपनाईएको संवेदनशीलताको रुपमा समेत लिएका छन्। 

हामीले सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालसँग के अनलाईन पेमेन्ट सिस्टममा राष्ट्र बैंकले संकुचन गरेको हो ? भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं। उत्तरमा ढकाल भन्छन् :

'अनलाईन भुक्तानी प्रणालीमा बाहिर चर्चामा आएजस्तो संकुचन भने छैन। अहिले राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एक पटकमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँ सम्मको कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रिपेड कारोबारबाट नेपाल भित्र नगद कारोबार झिक्दा प्रति कारोबत्रार मूल्यमा न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ देखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ सम्म वा प्रति महिना ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै नगद झिक्न सकिन्छ। यस्ता प्रावधानहरु प्रिपेड कार्डको बारेमा हुन्।

भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित इ वालेटहरु, मोवाईल वालेट र डिजिटल वालेटहरुमा पनि कारोबारको सीमा बाहिर चर्चामा आएजस्तो भने छैन। हाम्रो नियम अनुसार एजेन्ट वा सव एजेन्टहरु मार्फत् वालेटमा एक पटकमा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म नगद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै प्रतिदिन अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म र मासिक रुपमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्न सकिने र सोही सीमाभित्र रही कारोबार गर्न सकिने भनिएको छ। तर, यो कारोबार सबै कारोबारमा लागू हुने भने छैन। यो विल विना नै भुक्तानी हुने रेष्टुरेन्टहरु, अन्य सामान खरिद प्रक्रियाहरु जस्तामा ययसको सीमा अझ खुकुलो खरिएको छ।

यो नियम प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था स्वास्थ्य संस्था हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा प्रिमियम धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार जस्ता सेवाहरुमा रकम भुक्तानी गर्दा भने २५ हजारको सीमाले रोक्दैन। यो सीमा भनेको कुनैपनि विना विल कारोबार हुने क्षेत्रको लागि मात्रै हो। 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खाताबाट वालेटमा या त एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रतिकारोबार ५ हजार रुपैयाँसम्म, प्रतिदिन अधिकतम १५ हजारसम्म र एक महिनाभरमा कूल २५ हजार रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका खाताबाट भक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका वालेटमा सोहि दिन भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि एक पटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर, २५ हजार भन्दा बढी हुन आउने रकम भने सोही दिन नै खर्च गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्ता प्रावधानहरु रहेकोले हामीले यसलाई त्यस्तो संकुचित अवस्था भने मानेका छैनौं।'

ढकालले यस्तो उत्तर दिएपछि हामीले अर्को प्रश्न सोध्यौ किन राष्ट्र बैंक कारोबार सीमा राख्न बाध्य छ ? नोटमुक्त कारोबारलाई असीमित बनाउन सकिँदैन ? यो प्रश्नको उत्तरमा ढकाल भन्छन् : 

'हामी नोट मुक्त बन्ने प्रयासमा छौं। तर, यसको कारोबारको सीमा राख्नु पनि आवश्यक रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौं। हामी डराएर होईन कि जनताको पैसासँग जोडिएको कुरालाई व्यवस्थित हुने ग्यारेन्टी नभएसम्मको लागि केही सीमा राख्दा नै राम्रो हुने देखेर अहिलेको लागि सीमा तोकेका हौं। कतिले भन्छन् अहिलेको विद्यामान नियमका अनुसार हामीहरु धनगढी जान नसक्ने भयौं भनेर। तर, त्यो कुरामा सत्यता छैन। हामीले त्यसरी टिकट दिएर हुने कारोबारमा त्यो सीमा त्यति संकुचित पनि बनाएका छैनौं। विलमा कारोवार गरिनेको हकमा मात्रै हामीले केही कम सीमा राखेका हौं। '

हाम्रो अर्को जिज्ञासा थियो, यो सीमा अब राष्ट्र बैंकले कहिले परिमार्जित गर्छ ? यो जिज्ञासा मेटाउँदै ढकाल भन्छन्

‘हामीले बैंकका साथीहरु र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि पटक पटक भन्ने गरेका छौं कि यो कारणले यतिसम्म रकमको सीमा बढाईदिनु पर्‍यो भनेर लिखित रुपमा आउनु पर्‍यो। हामी यसलाई प्रयोगकर्ताहरुलाई समस्या नपर्ने गरी यसको पुनर्विचाचर गर्न तयार छौं। केही बैंकहरु आएका थिए यही गुनासो लिएर हामीले लिखित रुपमा प्रस्ताव लिएर आउन र सोही प्रस्तावको साथमा स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गर्न भनेका छौं। यस्तो प्रस्ताव आयो भने यो सीमा केही पुनर्विचार हुनसक्छ।'