काठमाडौं । सरकारले गामामी मार्च महिनामा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई पनि संघीय अभ्यासमा ढाल्ने प्रयास गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गईसकेको र तीनै चरणको निर्वाचन भईसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश सरकारहरुको छनोट अनुसार नै दाताहरुसँग लगानी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । 

बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनको संघीय अभ्यासबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले सबै प्रदेशबाट ५ देखि ६ वटासम्म मूल मूल परियोजनाको सूची माग गरेर ती मध्ये के के परियोजनालाई लगानी सम्मेलनमा पेश गरिने भन्नेबारे छलफलल भईरहेको जानकारी दिए । 

प्रदेशहरुलाई ती परियोजनाको अपनत्व पनि प्रदेशमा नै राख्नको लागि भनिएको छ भने यसको सबै पूर्वाधार तय गर्नको लागि पनि प्रदेशले नै सहजीकरण गर्ने बताईएको छ । यसरी प्रदेशलाई नै यसमा अपनत्व दिँदा उनीहरुबीच पनि लगानी भित्र्याउने र लगानीकर्ताको सहजीकरणको लागि प्रतिस्पर्धी बन्ने सरकारको विश्वास छ । 

सरकारले अहिलेसम्मको तयारी अनुसार कूल ३० परियोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी छनोट गरिने ३० परियोजनाहरुमा पहिले प्रस्तुत गरिएका योजनाहरु भने समावेश नगरिने बताईएको छ । विशेषगरी अहिले पर्यटन र यातायातका क्षेत्रमा लगानीको लागि आग्रह गर्ने तयारी रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । 

बोर्डका अनुसार २ वर्ष अघि भएको दाता सम्मेलनमा सरकारले विदेशी दातृ निकायहरुद्वारा पाएको लगानीको प्रतिवद्धता मध्ये अहिलेसम्म कूल एक तिहाईमात्रै लगानी जुटेको छ । बोर्डले एकतिहाईमात्रै लगानी आएकोले अब प्रतिवद्धता गरेर लगानी नभित्र्याउनेहरुलाई पनि किन लगानी नभित्र्याएको भनेर सोध्नको लागि पनि यो सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिएको छ । 

कार्यक्रममा सरकारले पहिलो दाता सम्मेलन पछि नेपालमा सुधारिएका कानूनी प्रक्रिया र सांगठनिक सुधारका कामहरुको बारेमा पनि लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिनको लागि यो लगानी सम्मेलन सार्थक रहेको बताईएको छ । मन्त्रालयले प्रदान गरेको लगानी सम्मेलनबारेको केही संक्षिप्त जानकारीहरु तल प्रसतुत गरिएको छ । 

लगानी सम्मेलन चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा गरिने भएको छ । यसको मूल आयोजक नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा हुनेछ । कार्यक्रमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहआयोजकको रुपमा रहनेछन् । 

यो लगानीसम्मेलन पूर्व नै सरकारले विभिन्न ऐनहरुको संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई सहज बनाउने भएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ऐन, पीपीपी तथा लगानी सम्बन्धी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन लगायतका अन्य विभिन्न लगानी सम्बन्धी ऐनहरुलाई आवश्यक संशोधन र निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । यसरी लगानीमा आकर्षित गरिने क्षेत्रहरुमा उर्जा, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, पर्यटन, पूर्वाधार र कृषि तथा बनस्पति उद्योगहरु मूल रहनेछन् ।