वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार, ओली सरकारलाई पीडामाथि पीडा

प्रकाशित २०७५ पुष १६ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । विमानबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटी’ औंल्याउँदै आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको

उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएकाले सोही समयभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेको हो । विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ ।

समितिले यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयोजक केसीले प्रतिवेदन मंगलबार समितिलाई बुझाउने जनाएका छन् ।

यसअघि वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मिडियाले पटक पटक समाचार सम्प्रेषण गर्दासमेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेको थिएन ।

विमान खरिद प्रकरणमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मुछिएको समेत भनेर समाचार आएको थियो । मन्त्री अधिकारीले गोलमटोल जवाफ दिँदै आएका छन् ।

उपसमितिले उड्डयन मन्त्रालयसंगै अर्थ मन्त्रालय, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद, नयाँ विमान खरिद नगरी पुरानो विमानको प्रक्रिया अघि बढाएर ऋण तथा जमानत माग गर्ने निगम सञ्चालक समिति लगायतलाई समेत दोषी देखाएर कार्वाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।